सोमवार, 7 सप्टेंबर 2026
मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा १० वा दिवस; मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचे ४ मोठे GR जारी!
तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (DTE) राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना यांसबंधीचे निर्देश दिले आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ उपलब्ध करून दिले जावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर आताहा निधी संबंधित विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात यावा, असेनिर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील विद्यापीठाची शिक्षण फी थेट संबंधित विद्यापीठाला अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या रकमेवरील कमाल मर्यादा हटवण्यात आली आहे. याशिवाय परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त निर्वाह किंवा आकस्मिक भत्ताही देण्यात येणार आहे. अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १,५०० अमेरिकन डॉलर, तर यूकेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १,१०० जीबीपी अतिरिक्त भत्ता मिळणार आहे.
पुणे शहरात वर्षभर डीजेचा दणदणाटच! 8 महिन्यात 14 हजार 392 तक्रारी; तब्बल ‘इतक्या’ गुन्ह्यांची नोंद
दरम्यान, सारथी संस्थेने IDTRS, पिंपरी-चिंचवड यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला आहे. या कराराअंतर्गत १,४४० मराठा आणि कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक आणि कंडक्टर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणामध्ये LMV आणि HMV ड्रायव्हिंग तसेच कंडक्टर प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. प्रशिक्षणाचा कार्यारंभ आदेश जारी करण्यात आला असून, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून प्रशिक्षण सुरू होणार आहे.
विशेष म्हणजे, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किमान १,००० लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ प्रशिक्षण देण्याऐवजी त्यानंतर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत मिळणार आहे
सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्ती धोरणातील बदल आणि मोफत ड्रायव्हिंग प्रशिक्षणासारख्या निर्णयांमुळे मराठा, कुणबी आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या दृष्टीने फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
