शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणूक लढणार (फोटो- ट्विटर)
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल 21 तारखेला
महापालिका निवडणुकांची लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता
पुण्यात महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढण्याची शक्यता
पुणे: आगामी महापालिका निवडणुका ‘महाविकास आघाडी’च्या (MVA) माध्यमातूनच लढवाव्यात, असे स्पष्ट आणि ठाम निर्देश राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे पक्षातील संभ्रम दूर करत एकजुटीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
महापालिकांच्या निवडणुका (Local Body Election) लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर युती–आघाडींच्या चर्चा वेगाने सुरू आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या चर्चांना उधाण आले असतानाच शशिकांत शिंदे यांनी पक्षाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत “महाविकास आघाडी म्हणूनच निवडणूक लढवायची” असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक या अ+ आणि अ श्रेणीतील महापालिकांकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. या महापालिका प्रशासकीयदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे जागावाटप, उमेदवार निवड आणि स्थानिक आघाडीबाबत जिल्हा व शहराध्यक्षांनी थेट प्रदेशाध्यक्षांशी चर्चा करावी, असे आदेशात नमूद आहे.
युती, आघाडी व निवडणूक प्रक्रियेबाबत माध्यमांना माहिती देण्याचा अधिकार केवळ जिल्हाध्यक्ष व शहराध्यक्षांनाच देण्यात आला आहे. इतर पदाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या भूमिका मांडू नये, तसेच समाजमाध्यमांवर संयम बाळगावा, असे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे पक्षातील अंतर्गत गोंधळ थांबवून निवडणुकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. ‘महाविकास आघाडी’च्या माध्यमातूनच महापालिका निवडणुका लढवण्याचा निर्णय झाल्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या हालचालींना वेग येणार असल्याचे मानले जात आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निकालाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
महाराष्ट्रातील बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा 2 डिसेंबरला २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी मतदान पार पडलं. मैत्रीपूर्ण संघर्ष, युतीतील तणाव आणि कायदेशीर अडचणींमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर एक वर्षानंतर ही स्पर्धा झाली. ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बहुस्तरीय निवडणुकांच्या या पहिल्या टप्प्यात जवळजवळ १ कोटी मतदार मतदान करण्यास पात्र होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक प्रक्रिया ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावी लागेल. याचदरम्यान आता सर्वोच्च न्यायालयचा महत्त्वाचा निर्णय समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, ३१ जानेवारी या दिलेल्या कालावधीत निवडणुका पूर्ण कराव्यात.
