मतमोजणी 21 डिसेंबरलाच होणार की नाही? नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निकालाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला की, ३१ जानेवारी या दिलेल्या कालावधीत निवडणुका पूर्ण कराव्यात. त्यामुळे राज्यात सुरू होणाऱ्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका २१ डिसेंबर रोजी होतील. राज्याच्या नागपूर आणि औरंगाबाद विभागीय खंडपीठांनी दिलेल्या निर्णयांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि दिलेल्या वेळेत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेवरील अनिश्चिततेचा पूर्णविराम दिला आहे.
उच्च न्यायालयांमधील विविध याचिकांचा, प्रकरणांचा किंवा खंडपीठांच्या आदेशांमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागपूर, औरंगाबाद विभागीय खंडपीठ किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचा निकाल निवडणुकांवर परिणाम करू नये असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणींमुळे निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या वेळापत्रकात व्यत्यय येणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असा ठोस संदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता जपण्यावर भर दिला आहे.
गेल्या काही वर्षांत, विविध कारणांमुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. यामुळे नागरिकांमध्ये तसेच लोकप्रतिनिधींमध्ये मोठी अस्वस्थता आणि गोंधळ निर्माण झाला असता. परंतु सर्वोच्च न्यायालय या ताज्या आदेशामुळे आता ही भीती संपुष्टात आली आहे. या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्पष्ट दिशा मिळाली आहे आणि निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत याची हमी देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेली वेळ मर्यादा कमी करण्यात आली आहे, निवडणूक प्रक्रियेत कार्यक्षमता निर्माण होऊ नये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घ्याव्यात असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर निर्देश दिले आहेत.
