दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका अन मतदार याचा लोकसभा व विधानसभेत राजकीय नेते अगदी नियोजनबद्ध पद्धतीने ताळमेळ लावतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळपास यंदा नऊ वर्षांनी होत आहे. त्यामुळे आमदार-खासदारांना त्यांची राजकीय सत्ता डळमळीत होऊ नये म्हणून पक्षासाठी झटावे लागत आहे. निवडणुका आल्या की, मतदारांना गोड आश्वासने द्यायची, विकासाचे गाजर दाखवायचे, हात जोडून, पाया पडून, प्रसंगी दारू अन् मटणाच्या पायां किंवा प्रत्येक मतासाठी पैसे मोजून मते घ्यायची, हा आता निवडणुकीचा ट्रेंड बनला आहे. त्यामुळे केवळ एकवेळ मतदारांपुढे हात जोडल्यानंतर पुढील पाच वर्ष मात्र आपलेच ही भावना सर्वच राजकीय पक्षात आहे. त्यामुळे पंढरपूरसारख्या तीर्थक्षेत्राचा आजवर कुठलाही विकास दिसत नाही. केवळ काही पाच-पंचवीस टुमदार इमारती बांधल्या, दोन-चार गल्लीबोळात आपल्याच कंत्राटदाराला काम देऊन सिमेंट रोड बांधले की, झाला नगराचा विकास! नेमकी हीच अवस्था नगरपरिषदेत आहे.
Local Body Election: चिपळूणमध्ये ‘मविआ’ फुटली? ‘उबाठा’त दुफळी; निवडणुकीत काय होणार?
व्यसनाला लावणाऱ्या अशा उमेदवारांकडून शहर विकासाचे भले काय होईल, याचा विचार मतदारांना करावा लागणार आहे. अनेक उमेदवारांवर गुन्हेसुध्दा दाखल आहेत. गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या या उमेदवारांनीही समाजसेवेचे पांघरुण नगरपरिषद निवडणुकीत घातले आहे. सध्या मतदारांना मटणाच्या पाटर्चा, ढाब्यावर नेऊन दारू पाजली जात आहे. एकंदरीत काही सुज्ञ मतदारांनी मात्र, दारू पाजणारा व पिणारा उमेदवार तसेच दारूविक्री करणाराही उमेदवार आम्हाला नको, अशी भूमिका घेतली आहे.
नगरपरिषदेचे प्रशासन खरे तर लोकाभिमुख असायला हवे. मात्र, नगरपरिषदेत जन्म-मृत्यूचा दाखला मिळवायचा असला तरी कुणाचा तरी वशिला लागतो. अन्यथा, महिनाभर दाखला मिळत नाही. पंढरपूरचे मुख्याधिकारी माध्यमांचे फोन उचलत नाही, तर लोकांची कथा काय? नगरपरिषदेत तक्रार निवारण सुविधा कोलमडली आहे. प्रशासनाची नगरवासीयांना संवाद साधण्याची कुठलीही सोय नाही. आपल्याच कंत्राटदाराला काम देऊन सिमेंट रोड बांधले की, झाला नगराचा विकास ! नेमकी हीच अवस्था नगरपरिषदेत आहे.
Maharashtra Politics : खासदार बजरंग सोनवणे हे काय गेले बोलून? थेट दिली निवडणूक अधिकाऱ्याला धमकी
पंढरपूर शहराची एक लाखाहून जास्त मतदारसंख्या आहे. म्हणजे किमान एका आमदाराला निवडूणन देणारी ही संख्या आहे. मात्र, शेकडो कोटींचे बजेट असलेल्या नगरपरिषदेचे काम काय हा प्रश्न कोणालाच पडत नाही. ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी शहरात नागरिकांचे लोंढे आले व शहराच्या तुलनेत या लोंढ्यांमुळे शहरालगतच्या ग्रामीण वसाहती फुगल्या, त्यामुळे कासेगाव, टाकळी, वाखरी, भटुंबरे, शेगाव, गोपाळपूर या ग्रामपंचायती नगरपरिषदेत विलीन न झाल्याने शहराची लोकसंख्या वाढली, मात्र नगररचनेचे कुठलेही नियोजन झाले नाही. गेली अनेक वर्ष नगरपरिषदेचे पदाधिका-यांच्या जुन्या सही-शिक्क्यांचा वापर करून अनेकांना बनावट बांधकाम परवाने दिली गेली, नगरपरिषदेचा त्यामुळे महसूल बुडाला. शहरात आठवडी बाजार एका विशिष्ट जागी भरत असता तरी इतर ठिकाणी मात्र, कुठलीही सोय नाही.
पंढरपुरात कुठेही जा, साधी स्वच्छतागृहे देखील नगरपरिषदेने बांधलेली नाहीत. फुटपाथ हल्ली व्यावसायिकांसाठी तयार झाला की काय, अशी अवस्था आहे. सर्वत्र या फुटपाथवर दुकाने थाटली गेली नगरपरिषदांना शहराचा वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करून विकास नियोजन करायचे असते. शहरात रोजगाराचे नवे मार्ग तयार करायला हवे, शिक्षण दर्जेदार असायला हवे, मात्र, नगरपरिषदांच्या शाळा काही ठिकाणी अखेरच्या घटका मोजत आहे. नगरपरिषदेचे स्वतंत्र आरोग्य केंद्र नाही. नवनवीन कर आकारणीचे सुयोग्य नियोजन नाही. पारंपरिक करावरच नगरपरिषदांची मदार आहे. वेतन करासह सरचार्ज व उपकर यावर कुठलेही नियोजन नाहीं. विकास कराचे त्रांगडे दिसून येते. शहरामध्ये प्रवेश कराच्या दृष्टीने काही नियोजन नाही, निरंतर विकासासाठी स्वयपूर्ण वित्तनिर्मिती करण्यात नगरपरिषदेचे प्रशासन फैल ठरले आहे.
पाणीपुरवठा, शहरातील लाईट व्यवस्था, फुटलेले रस्ते, कुठेही सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी नसलेल्या नाल्या हे चित्र सर्वत्र भयावह आहे. शहरात कुठेही गेले तरी रस्त्यावरच कबऱ्याचे ढिग अनेक ठिकाणी दिसतात. नगरपरिषदेचा आरोग्य विभाग तर नसल्यात जमा आहे. मोकाट श्वान अन् डुकरांचा सर्वत्र मुक्त संचार आहे. मात्र, त्यावर काहीही प्रतिबंध मुख्याधिकारी लावत नाही. नगरपरिषदांमध्ये हीच बकाल अवस्था आहे. आता नगरपरिषदेत उच्च शिक्षीत उमेदवार नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उभे आहेत. त्यांच्याकडून शहर विकासाची मोठी ब्ल्यु-चिट मतदारांना दिसेल, असे वाटत असतांना कुठलाही आराखडा त्यांच्या हाती नसल्याचे विदारक वास्तव आहे.
.png "Videos"){kind=small}
