यामध्ये न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक, २०२६, खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६, केरळ (नामांतर) विधेयक, २०२६ आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२६ यांचा समावेश आहे. गजेंद्र सिंह शेखावत, जयंत चौधरी आणि इतर केंद्रीय मंत्रीदेखील सभागृहात कागदपत्रे सादर करतील.
कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक आणि बँकर्स बुक्स (पुरावा) विधेयक, २०२६ यावर चर्चा करून ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी मांडतील. ही दोन्ही विधेयके लोकसभेने यापूर्वीच मंजूर केली आहेत. कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयकाचा उद्देश गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि करांसंबंधी निश्चितता प्रदान करणे हा आहे. बँकर्स बुक्स (पुरावा) विधेयक डिजिटल बँकिंग नोंदींना कायदेशीर पुरावा म्हणून मान्यता देईल.
सत्र संपण्यापूर्वी सरकार परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. या विधेयकाचा उद्देश परकीय योगदानाच्या नियमनात पारदर्शकता आणणे हा आहे. तथापि, ख्रिश्चन गट आणि अल्पसंख्याक संघटनांनी अमित शाह यांची भेट घेऊन यावर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे. त्यांनी हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवावे अशी मागणी केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनाचे केवळ चार दिवस शिल्लक असताना, सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. किरेन रिजिजू यांनी स्वतः राहुल गांधींसोबत अनेक फेऱ्यांची चर्चा केली आहे. आज सभागृहात सादर होणारी चार विधेयके देशाच्या कायदेशीर, प्रशासकीय आणि आर्थिक संरचनांचे आधुनिकीकरण करतात आणि राज्यांच्या मागण्या पूर्ण करतात, त्यामुळे विरोधी पक्षांना या विधेयकांना विरोध करणे परवडणारे नाही.
दरम्यान, शेवटच्या आठवड्यातही संसद परिसरात विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारविरोधात निदर्शने केल्याचे पाहायला मिळाले. काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी आणि इतर विरोधी खासदारांनी ‘अमित शाह जवाब दो’ असे लिहिलेले फलक हातात घेत घोषणाबाजी केली. यामुळे सकाळच्या वेळी संसदेचा परिसर विरोधकांच्या घोषणाबाजीने दणाणून गेला होता.
२० जुलै रोजी विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, जोपर्यंत गृहमंत्री संसदेत निवेदन देत नाहीत, तोपर्यंत हा प्रश्न कायम राहील, असा इशारा खासदार प्रियांका गांधी यांनी दिला. दुसरीकडे सभागृहाचे कामकाजही मोठ्या गदारोळातच सुरू झाले. परिणामी, सकाळी ११ वाजता सुरू झालेले लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज केवळ अर्धा तास चालले.
.png "Videos"){kind=small}
