Parliament Attack Anniversary, 25 Years of Parliament Attack,
१३ डिसेंबर २००१ रोजी सकाळच्या वेळी पाच दहशतवाद्यांनी चारचाकी वाहनातून थेट संसदेच्या संकुलात घुसखोरी केली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून दहशतवाद्यांच्या वाहनावर गोळीबार करण्यात आला. दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबारात संसदेतील सुरक्षा कर्मचारी आणि संसद कर्मचाऱ्यांसह नऊ जण ठार झाले. संसदेच्या इमारतीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना हल्लेखोर मारले गेले, परंतु या घटनेने भारताला मोठा धक्का बसला होता. पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) आणि जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) या संघटनेने हल्ल्याची जबाबदार घेतली. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी १९७१ मध्ये झालेल्या हल्ल्यापेक्षाही मोठ्या लष्करी कारवाईची तयारी सुरू केली. (Terrorist Attack)
भारताने ऑपरेशन पराक्रम सुरू केले, सीमेवर लाखो सैन्य (५००,००० ते ८००,००० दरम्यान) तैनात करण्यात आले. पाकिस्ताननेही सीमेवर सुमारे ३००,००० सैन्य तैनात केले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच दोन देशांच्या सैन्य इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमनेसामने आले होते. तथापि, पाकिस्तानी सीमेवर जवळजवळ नऊ महिने तैनात करण्यात आले होते. या तणावाच्या काळात पाकिस्तानचे तत्कालीन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी दहशतवादी गटांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर भारतीय सैन्य सीमेवरून हटवण्यात आले.
२००१ चा संसदेवर हल्ला ही एक वेगळी घटना नव्हती. हा काश्मीर प्रश्न आणि दीर्घकाळ चाललेल्या भारत-पाकिस्तान वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला कऱण्यात आल्याचे बोलल जाते. १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव आधीच वाढला होता. त्यानंतर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी कंधारमध्ये भारतीय विमानाचे अपहरण केले. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, पाकिस्तानने आणखी एक नापाक प्रयत्न केला होता. १३ डिसेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या दिवशी, दहशतवाद्यांनी बनावट ओळखपत्रे आणि वाहने वापरून संसदेत प्रवेश केला आणि अंदाधुंद गोळीबार केला. उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या वाहनालाही लक्ष्य करण्यात आले, परंतु सुदैवाने, या हल्ल्यात कोणतेही प्रमुख नेते जखमी झाले नाहीत.
हल्ल्यानंतर सरकारने तात्काळ आक्रमक भूमिका घेतली. गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी हा हल्ला पाकिस्तानी कट असल्याचे संसदेत सांगितले. एनडीए सरकारने पाकिस्तानकडून दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांना अटक व त्यांच्या कारवायांवर बंदीची मागणी केली. पाकिस्तानने दुर्लक्ष केल्याने भारताने २१ डिसेंबर २००१ रोजी उच्चायुक्त परत बोलावले आणि जानेवारी २००२ पर्यंत सीमारेषेवर सुमारे ८ लाख सैन्य तैनात केले. हे ऑपरेशन पराक्रमअंतर्गत झाले. मात्र ही जमवाजमव प्रत्यक्ष युद्धासाठी होती का, यावर चर्चा सुरू होती. CCS बैठकीत सीमापार कारवाईचा विचार झाला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी दहशतवाद सहन न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला, तर परराष्ट्र मंत्र्यांनी युद्ध न करता संयमावर भर दिला.
जानेवारी २००२ च्या सुरुवातीला भारताने पाकिस्तानविरुद्ध संभाव्य युद्धासाठी सशस्त्र दलांची पूर्ण तयारी सुरू केली. या जमवाजमवीला ऑपरेशन पराक्रम असे नाव देण्यात आले. भारताला लष्करी आघाडीवर स्पष्ट लाभ होता आणि ९/११ नंतरच्या जागतिक परिस्थितीमुळे पाकिस्तान दबावात होता. तीस वर्षांनंतर प्रथमच तिन्ही दल पूर्णपणे सज्ज होते आणि केवळ राजकीय निर्णयाची प्रतीक्षा करत होते. अनेक तज्ञांच्या मते, ही पाकिस्तानवर दहशतवादविरोधी कारवाईस भाग पाडण्याची संधी होती.
ले. जन. (नि.) एच. एस. पनाग यांच्या मते, सीसीएस बैठकीत राजकीय नेतृत्वाने जम्मू-काश्मीरपुरती मर्यादित कारवाई अपेक्षित ठेवली, मात्र अणु संघर्षाचा धोका लक्षात घेता संपूर्ण लष्करी तयारी आवश्यक असल्याचे लष्करप्रमुखांनी स्पष्ट केले. दोन आठवड्यांत तयारी पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला, तर युद्धाचा अंतिम निर्णय नंतर घेण्याचे ठरले.
अणु धोका सविस्तर चर्चिला गेला नाही, मात्र आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढण्यापूर्वी मर्यादित वेळ असल्याचे मान्य करण्यात आले. तसेच, अफगाणिस्तानातील अमेरिकन मोहिमेतील पाकिस्तानमार्गे जाणाऱ्या रसदांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याने नौदल व हवाई दलाच्या कारवायांवर मर्यादा आल्या. कोणताही प्रदेश ताब्यात घेण्याचा किंवा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्था-लष्करी क्षमतेवर हल्ल्याचा ठोस निर्णय मात्र झाला नव्हता.
.png "Videos"){kind=small}
