भारतात वाढतायेत मिडल लोकांचा स्थर; अर्थव्यवस्थेमध्ये गरिब अन् श्रीमंतांची वाढतीये फरक

भारताची सध्याची लोकसंख्या सुमारे १ अब्ज ४२ कोटी आहे. मात्र लोकांच्या उत्पन्न आणि खर्चामधील तफावत मोठी आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रश्न केला जातो आहे.

खूप दिवसांपासून मला सतावत असलेली भीती अखेर वास्तवात आली आहे. व्हेंचर कॅपिटल फर्म ब्लूम व्हेंचर्सच्या ताज्या अहवालाने जगभरातील गुंतवणूकदार, अर्थशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण त्यात सांगण्यात आले आहे की भारतात गरिबी दृश्यमानतेपेक्षा खूपच जास्त आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आपल्या देशातील समृद्धीबद्दलचे अंदाज, विशेषतः मजबूत मध्यमवर्गाबद्दलचे अंदाज, चुकीचे ठरत आहेत. भारताची सध्याची लोकसंख्या सुमारे १ अब्ज ४२ कोटी आहे. पण इतक्या मोठ्या लोकसंख्येत, मध्यमवर्गीय लोकसंख्येची संख्या जेमतेम १३ ते १४ कोटी आहे ज्यांची क्रयशक्ती जगातील इतर मध्यमवर्गीय ग्राहकांइतकी किंवा त्यापेक्षा चांगली आहे.

ब्लूम व्हेंचर्सच्या अहवालात भारतातील 13 ते 14 कोटी श्रीमंत मध्यमवर्गाव्यतिरिक्त, इतर 30 कोटी मध्यमवर्गीय लोकांना उदयोन्मुख किंवा आकांक्षी मध्यमवर्ग म्हटले आहे, ज्यांना खर्च करण्याची इच्छा आहे परंतु ते करण्यास संकोच करतात. कोरोना साथीच्या आजारापासून, त्याचे उत्पन्न एकतर कमी झाले आहे किंवा स्थिर राहिले आहे, ज्यामुळे त्याचे उत्पन्न कमी होण्याचा धोका आहे. भारतात, लोकसंख्येच्या वरच्या 10  टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे 57.7 टक्के संपत्ती आहे, तर 1990 मध्ये या 10 टक्के लोकसंख्येकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे 34 टक्के संपत्ती होती. याचा अर्थ असा की सुमारे 34  वर्षांत श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी सुमारे 24 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, तळागाळातील 50 टक्के लोकांचे एकूण उत्पन्न जे लोकसंख्येच्या 22.2  टक्के होते, ते आता लोकसंख्येच्या फक्त 15 टक्के इतके कमी झाले आहे. गरिबी आणि श्रीमंतीमधील दरी सतत वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था दाखवली जात आहे तितकी मोठी आणि मजबूत आहे का?

महागड्या आणि चैनीच्या वस्तूंची मागणीत वाढ

देशात ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी कमी होत आहे, परंतु महागड्या आणि चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढत आहे. सर्व मोठ्या महानगरांमध्ये आलिशान घरांची मागणी वाढली आहेच, पण त्यांच्या विक्रीतही 12  ते 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, भारतातील सर्व मोठ्या आणि मध्यम शहरांमध्ये कमी बजेटच्या घरांची मागणी गेल्या १० वर्षांत १५ ते २२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. लक्झरी कारच्या बाबतीतही असेच आहे; देशात सामान्य कारपेक्षा लक्झरी कार जास्त (सरासरीच्या बाबतीत) विकल्या जात आहेत. सध्या, भारताच्या एकूण बाजारपेठेत परवडणाऱ्या घरांचा वाटा फक्त १८ टक्के आहे, तर २०१९-२० मध्ये तो ४० टक्के होता. ब्रँडेड वस्तूंनाही हेच लागू होते. बाजारात अनुभवी अर्थव्यवस्था सतत भरभराटीला येत आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

बाजारपेठ मंदीच्या स्थितीत 

ब्लूम व्हेंचर्सच्या अहवालानुसार, कोल्डप्ले आणि एड सिरॉन सारख्या आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या मैफिली भारतात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होत आहेत, मग उपस्थिती तिकिटांच्या किमती कितीही जास्त असल्या तरी. दुसरीकडे, स्थानिक उत्पादने किंवा कमी आणि मध्यम ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी कमी होत आहे. असे लोक खूप घाबरलेले असतात आणि त्यांनी केवळ खरेदी कमी केली नाही तर त्यांच्या गरजाही कमी केल्या आहेत, किंवा सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, त्यांनी हार मानली आहे आणि बाजारात जाण्याचा विचारही करत नाहीत. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही, मंदी बाजारातून दूर होत नाहीये किंवा आपण असे म्हणू शकतो की बाजार इतका वाढत नाहीये की रोख रकमेचा प्रवाह वाढेल आणि लोकांना खर्च करण्याचे धाडस आणि स्वातंत्र्य मिळेल. ही एक धोकादायक परिस्थिती आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारताची अर्थव्यवस्था वाढीच्या बाबतीत स्थिरावली आहे. मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतलेल्या कंपन्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.

लेख- नरेंद्र शर्मा