मोफत योजना अन् सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरलं सरकारला डोईजड? कोट्यवधींचा खर्चामुळे बिघडली अर्थिक घडी

तेलंगणामधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या पगारामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. वाढत्या पगार आणि निवडणूक मोफत देणग्यांमध्ये, राज्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

एकदा मनमानी पद्धतीने पगार वाढवले ​​की ते कमी करता येत नाहीत. काँग्रेसशासित तेलंगणामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगार दिला जात आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. तथापि, यामागील कारण विचारात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ राज्यात सेवा बजावलेल्या चालक आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना दरमहा २ लाख रुपये, तर मुख्य अभियंत्यांना दरमहा ७ लाख रुपये वेतन दिले जाते. २०१४ मध्ये जेव्हा तेलंगणा आंध्र प्रदेशातून वेगळे झाले तेव्हा राज्याचा पगार आणि पेन्शनवरील मासिक खर्च १,५०० कोटी रुपये होता, जो आता चौपट वाढून ६,००० कोटी रुपये झाला आहे. याचा अर्थ तेलंगणामध्ये आर्थिक शिस्तीचा अभाव आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेहमीच दिवाळी 

एका बाजूला बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आहे. राज्याचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांच्या मते, ३०० टक्के पगारवाढ झाली आहे. हे प्रामुख्याने निवडणुकीच्या वेळी होणाऱ्या पगार सुधारणांमुळे आहे. निवडणुकीच्या वेळी प्रशासकीय यंत्रणेला खूश करण्यासाठी अनेकदा वेतनश्रेणी वाढवली जाते. ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेतील २ टक्के कायमस्वरूपी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना भत्त्यांव्यतिरिक्त दरमहा सरासरी ७०,००० रुपये मिळतात. अशा वेतनश्रेणींमुळे सामाजिक असमानता वाढते आणि असंतोष वाढतो.

हे देखील वाचा : “पुद्दुचेरीला दिल्लीतील एका कुटुंबासाठी ATM बनवले…; PM मोदींचा भाषणातून काँग्रेसवर निशाणा

तेलंगणातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील पगार इतके वाढले आहेत की ते राज्यपाल आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही मागे टाकतात हे आश्चर्यकारक आणि चिंताजनक आहे. एक काळ असा होता की या उच्च संवैधानिक पदांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी राज्यांमध्ये राज्यपाल किंवा केंद्रात राष्ट्रपतींपेक्षा कोणालाही जास्त वेतन दिले जात नव्हते. कर्मचारी जबाबदारीने काम करतो की आळशी आहे, त्यांच्या उच्च पगाराच्या अनुरूप आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी पगाराशी संबंधित उत्पादनाचा विचार केला पाहिजे. उच्च पगार मिळवणारे नियमित स्वच्छता कर्मचारी अनेकदा त्यांच्या जागी काम करण्यासाठी पर्यायी कर्मचारी पाठवतात, त्यांना कमी पगार देतात.

हे देखील वाचा: अयातुल्ला अली खामेनेईच्या हत्येमुळे रमजानवर पसरली शोककळा; शिया मुस्लीमांचा भारतात शोक

वाढत्या वीज दरांचा सर्वसामान्यांवर परिणाम
तेलंगणात, वीज कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान दर दर चार वर्षांनी सुधारित केले जाते, त्यामुळे पगार वाढतच राहतात. वाढत्या खर्चामुळे वीजदरही वाढतात, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होतो. बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यासाठी, जुन्या कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात यावा आणि नवीन कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात यावी. प्रवेश स्तरावरील नवीन कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी असतील, ज्यामुळे सरकारची बचत होईल. दरमहा ₹१००,००० कमावणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला कामावर ठेवण्याऐवजी, ₹५०,००० पगाराचे दोन कर्मचारी कामावर ठेवता येतील. केवळ तेलंगणामध्येच नव्हे तर इतर राज्यांमध्येही संतुलित वेतन धोरणे स्थापित केली पाहिजेत आणि पगार कामाच्या गुणवत्तेशी जोडला पाहिजे.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे