कोणी विद्यार्थी देता का विद्यार्थी! तब्बल 8 हजार सरकारी शाळा पडल्यात ओसाड, शिक्षक घेतायेत फुकट पगार

भारतामध्ये सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. देशामध्ये हजारो अशा शाळा आहेत ज्यामध्ये केवळ शिक्षक फुकट पगार घेत आहेत. कारण तिथे एकही विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही.

देशातील ८,००० सरकारी शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही हे आश्चर्यकारक आहे. २०२४-२५ शैक्षणिक सत्रात एकाही विद्यार्थ्याने तेथे प्रवेश घेतला नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की या शाळांमध्ये सुमारे २०,८१७ शिक्षक शून्य प्रवेशासह काम करत आहेत, म्हणजेच ते शिकवल्याशिवाय मोफत पगार घेत आहेत. सुदैवाने, महाराष्ट्रातील एकही शाळा या शाळांमध्ये नाही. खरं तर, ही प्रणालीतील एक त्रुटी आहे. विद्यार्थी नसताना शिक्षक काय काम करतात यावर कोणीही लक्ष ठेवत नाही. त्यांचे मूल्यांकन किंवा कामाचे ऑडिट का केले जात नाही? शिक्षण विभागाचा उद्देश मुलांना शिक्षण देणे आहे की फक्त काम न करता शिक्षकांना पगार वाटणे आहे?

हे अहवाल आल्यानंतर, विद्यार्थी नसलेल्या अशा सरकारी शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे आणि शिक्षकांनाही नोकऱ्या गमवाव्या लागू शकतात. सध्याच्या काळात शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले आहे. सरकारी शाळा बंद असताना खाजगी शाळांची संख्या वाढली आहे. उत्तर प्रदेशात गेल्या दशकात इतका भ्रष्टाचार झाला होता की एकच शिक्षक अनेक शाळांमध्ये काम करत असे आणि प्रत्येक ठिकाणाहून पगार गोळा करत असे. या रॅकेटचे उच्चस्तरीय पातळीपर्यंत कनेक्शन होते, ज्यामध्ये कमिशन घेतले जात असे. जेव्हा रोख रकमेऐवजी थेट खात्यात पैसे जमा होऊ लागले आणि शिक्षकांची बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदवली जाऊ लागली तेव्हा हा भ्रष्टाचार थांबला. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याचे एक कारण म्हणजे तेथील लोक आपली गावे सोडून नोकरीसाठी कुटुंबासह शहरात स्थलांतरित होतात, ज्यामुळे गावांमध्ये फक्त वृद्ध लोक राहतात.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

जेव्हा गाव उजाड होईल, तेव्हा आपण विद्यार्थी कुठून शोधणार? देशातील विविध राज्यांमध्ये शेकडो गावे अशी आहेत जिथे शेती आणि मोडकळीस आलेल्या घरांशिवाय काहीही नाही. शेतीत झालेल्या नुकसानीमुळे लोक शहरांकडे धाव घेतात. गरीब आणि आदिवासींचीही हीच स्थिती आहे. काही गावांमध्ये मुले असली तरी त्यांचे पालक त्यांना सरकारी शाळांऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांमध्ये दाखल करणे पसंत करतात. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा गावांमध्येही पसरत आहेत. या विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षणाच्या पातळीची सरकारला काहीच काळजी नाही. शहरांमध्येही हिंदी आणि मराठी माध्यमाच्या जिल्हा परिषद शाळा बंद होत आहेत. तेथील इमारती जीर्ण झाल्या आहेत.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

दरवाजे आणि खिडक्या तुटलेल्या आहेत आणि छतावरून पाणी टपकत आहे. अशा शाळेत आपल्या मुलांना कोण पाठवू इच्छित असेल? शहरांमध्ये, जुन्या महानगरपालिका शाळा, जिथे विद्यार्थी डॉक्टर आणि अभियंता बनत असत, त्या बंद केल्या जात आहेत. शिक्षकांची पात्रता आणि गुणवत्ता देखील प्रश्नचिन्हात आहे. व्यवस्था कधी सुधारेल का?

लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे