राज्यातील विद्यार्थ्यांचे डिजिटल पद्धतीने ट्रॅकिंग करणे, शैक्षणिक प्रगतीचे निरीक्षण, तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत विविध बाबींचे संनियंत्रण करण्यासाठी अपार आयडी नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.
शिवाजी विद्यापीठात ज्युबली फी आकारली जात असल्याच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) च्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला शनिवारी दुपारी हिंसक वळण लागले.
महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघ (MUST) तर्फे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’वरील कार्यशाळा 12 डिसेंबर रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.
येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, बनावट नोंदणी किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
जिल्हा परिषद सभागृहात टीईटी परीक्षा संदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. यावेळी शिक्षणाधिकारी किशोर पागोरे, उपशिक्षणाधिकारी योगेश डाफ, डॉ. नीता गावंडे उपस्थित होते.
राज्यातील तब्बल 1650 खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये शेजारच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे उत्तर शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी दिले.
महाराष्ट्र बोर्डाने दहावी आणि बारावीच्या २०२६ च्या परीक्षा तारखा जाहीर केल्या आहेत. बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारी ते ११ मार्च, तर दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्चदरम्यान होणार आहे.
भारतामध्ये सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. देशामध्ये हजारो अशा शाळा आहेत ज्यामध्ये केवळ शिक्षक फुकट पगार घेत आहेत. कारण तिथे एकही विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही.
प्राध्यापक पदभरती १००% आणि सीएचबी मानधनवाढ याबद्दल शासन पात्रताधारकांची फसवणूक करित असून, २ वर्षापासून प्राध्यापक पदभरतीची घोषणा करतायत परंतू प्रत्यक्षात कृती ० आहे.
माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने याबाबत या प्रक्रियेच्या विलंबासाठी शिक्षण विभागाला जबाबदार धरले आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि संचमान्यता प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे शाळांना त्रास होत आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांनी ज्यांनी अद्याप टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही. त्यांनी पुढील दोन वर्षांत ती उत्तीर्ण करावी, अन्यथा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी.
आता एसआयटी याची चौकशी करणार असल्याने उपसंचालक कार्यालयात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. अकरावी, बारावीमधील शिक्षकांची संबंधित ४५ ते ५० फाईल्स दिसत नसल्याची चर्चा विभागात आहे.
निकाल जाहीर झाल्यावर अनेक विद्यार्थ्यांसोबत हीच समस्या समोर आली. विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात त्यांच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर प्राचार्यांनी २० व २७ मार्च रोजी विद्यापीठाला पत्र लिहिले.
