उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
महिला दक्षता समितीसोबत अनौपचारिक महिला कोअर टीम तयार करावी, ज्यात महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश असेल. यामुळे महिलांवरील अत्याचारांची माहिती तातडीने मिळू शकेल.
मे महिन्याच्या जूनमध्ये मिळणाऱ्या वेतनापूर्वी ई-केवायसी करण्यासाठी मुदत मिळाली आहे. मात्र, ही मुदत अखेरची असून, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अध्यापनाचे काम सोडून शिक्षक इतर कामांत व्यस्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या पाया कच्चा राहत असून, या शैक्षणिक नुकसानीला नेमके जबाबदार कोण? असा जळजळीत प्रश्न आता पालकांनी उपस्थित केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेश प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नसते. त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, संपर्क क्रमांक किंवा माहिती केंद्र उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याची मागणी मुकुंद किर्दत यांनी केली.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी शिक्षण या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी सीईटी पीसीएम पीसीबी दुसऱ्या नोंदणीला उस्फुर्त प्रसिसाद आहे.
निकालापूर्वीच विद्यार्थ्यांना आपल्या नावातील किंवा माहितीतील त्रुटी सुधारण्यासाठीही शेवटची संधी असणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावांची आणि फोटोंची अचूकता तपासण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.
खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळांचा टक्का वाढवण्यासाठी 'राज्यस्तर समितीने' नुकताच आपला सविस्तर अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
बोर्डाचे पेपर तपासणीच्या भरीला भर म्हणजे राष्ट्रीय जनगणना आणि त्यातच मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण यासगळ्या कामांकरीता मनुष्यबळ कमी पडत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत अकोल्यातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
Exam News: सांगोला येथे दहावी भूगोलाच्या ५० प्रश्नपत्रिका चोरी गेलेल्या घटनेवरती बोर्डाचे त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले की, अजून त्या ठिकाणी तपास चालू आहे.
राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्यास तक्रार आल्यावर सरकारकडून तत्काळ चौकशी केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील १३२७ शाळा असून, पहिल्या टप्प्यात जास्त पटीसंख्येच्या २६० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक शाळेला ४ कॅमेऱ्याचा एक संच दिला जाणार आहे.
२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विद्यार्थ्याचे वय ६ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. त्या तारखेपर्यंत वय पूर्ण न झाल्यास विद्यार्थ्याला पहिलीत प्रवेश मिळणार नाही. महिनाभराचीही तडजोड होणार…
राज्यात शाळांच्या सुविधा उभारणीसाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधी, जिल्हा नियोजन समिती, मनरेगा तसेच सीएसआर आणि लोकसभा निधी यांचा प्रभावी वापर केला जातो, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी…
अनेक शाळा कर्मचाऱ्यांकडून अद्यापही कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने वेतन प्रक्रिया अडचणीत येत असून, यावर वेळेत नियोजन करणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेल्या स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, केंद्रप्रमुख किंवा वॉर्ड ऑफिसर यांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून राहतील.
पालकांना अर्ज करताना जास्तीत जास्त दहा शाळांचे पर्याय देता येणार आहेत. निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतील. एका शाळेत उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पहिल्याच फेरीत सोडत काढणार.
मुंबईतून दहावीचे ३.४९ लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा दहावीसाठी एकूण १६ लाख १४ हजार ९९७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ५११ परीक्षा केंद्रांवर घेतले जाणार आहे.
