प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, केंद्रप्रमुख किंवा वॉर्ड ऑफिसर यांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून राहतील.
पालकांना अर्ज करताना जास्तीत जास्त दहा शाळांचे पर्याय देता येणार आहेत. निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतील. एका शाळेत उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पहिल्याच फेरीत सोडत काढणार.
मुंबईतून दहावीचे ३.४९ लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा दहावीसाठी एकूण १६ लाख १४ हजार ९९७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ५११ परीक्षा केंद्रांवर घेतले जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी आणखी एक निर्णय दिला. त्यानुसार, शिक्षकांना २ वर्षात टीईटी उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. २०११ पूर्वी नोकरीत लागलेले असतील तरी अशा शिक्षकांना टीईटी आता अनिवार्य झाली…
पगार पत्रकावर सह्या करणे हे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याचा अविभाज्य भाग असून, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक कसूर करणे हे शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून वेतन रोखणे हा अधिकारांचा गैरवापरच आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे डिजिटल पद्धतीने ट्रॅकिंग करणे, शैक्षणिक प्रगतीचे निरीक्षण, तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत विविध बाबींचे संनियंत्रण करण्यासाठी अपार आयडी नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.
शिवाजी विद्यापीठात ज्युबली फी आकारली जात असल्याच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) च्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला शनिवारी दुपारी हिंसक वळण लागले.
महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघ (MUST) तर्फे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’वरील कार्यशाळा 12 डिसेंबर रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.
येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता, बनावट नोंदणी किंवा चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
जिल्हा परिषद सभागृहात टीईटी परीक्षा संदर्भात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. यावेळी शिक्षणाधिकारी किशोर पागोरे, उपशिक्षणाधिकारी योगेश डाफ, डॉ. नीता गावंडे उपस्थित होते.
राज्यातील तब्बल 1650 खेड्यांत प्राथमिक शाळाच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये शेजारच्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे उत्तर शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी दिले.
महाराष्ट्र बोर्डाने दहावी आणि बारावीच्या २०२६ च्या परीक्षा तारखा जाहीर केल्या आहेत. बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारी ते ११ मार्च, तर दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्चदरम्यान होणार आहे.
भारतामध्ये सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. देशामध्ये हजारो अशा शाळा आहेत ज्यामध्ये केवळ शिक्षक फुकट पगार घेत आहेत. कारण तिथे एकही विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही.
प्राध्यापक पदभरती १००% आणि सीएचबी मानधनवाढ याबद्दल शासन पात्रताधारकांची फसवणूक करित असून, २ वर्षापासून प्राध्यापक पदभरतीची घोषणा करतायत परंतू प्रत्यक्षात कृती ० आहे.
माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने याबाबत या प्रक्रियेच्या विलंबासाठी शिक्षण विभागाला जबाबदार धरले आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि संचमान्यता प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे शाळांना त्रास होत आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांनी ज्यांनी अद्याप टीईटी उत्तीर्ण केलेली नाही. त्यांनी पुढील दोन वर्षांत ती उत्तीर्ण करावी, अन्यथा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी.
