निकालापूर्वीच विद्यार्थ्यांना आपल्या नावातील किंवा माहितीतील त्रुटी सुधारण्यासाठीही शेवटची संधी असणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावांची आणि फोटोंची अचूकता तपासण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.
खाजगी शाळांच्या स्पर्धेत सरकारी शाळांचा टक्का वाढवण्यासाठी 'राज्यस्तर समितीने' नुकताच आपला सविस्तर अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
बोर्डाचे पेपर तपासणीच्या भरीला भर म्हणजे राष्ट्रीय जनगणना आणि त्यातच मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण यासगळ्या कामांकरीता मनुष्यबळ कमी पडत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत अकोल्यातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
Exam News: सांगोला येथे दहावी भूगोलाच्या ५० प्रश्नपत्रिका चोरी गेलेल्या घटनेवरती बोर्डाचे त्रिगुण कुलकर्णी यांनी सांगितले की, अजून त्या ठिकाणी तपास चालू आहे.
राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्यास तक्रार आल्यावर सरकारकडून तत्काळ चौकशी केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील १३२७ शाळा असून, पहिल्या टप्प्यात जास्त पटीसंख्येच्या २६० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या प्रत्येक शाळेला ४ कॅमेऱ्याचा एक संच दिला जाणार आहे.
२०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विद्यार्थ्याचे वय ६ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. त्या तारखेपर्यंत वय पूर्ण न झाल्यास विद्यार्थ्याला पहिलीत प्रवेश मिळणार नाही. महिनाभराचीही तडजोड होणार…
राज्यात शाळांच्या सुविधा उभारणीसाठी राज्य व केंद्र शासनाचा निधी, जिल्हा नियोजन समिती, मनरेगा तसेच सीएसआर आणि लोकसभा निधी यांचा प्रभावी वापर केला जातो, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी…
अनेक शाळा कर्मचाऱ्यांकडून अद्यापही कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने वेतन प्रक्रिया अडचणीत येत असून, यावर वेळेत नियोजन करणे अत्यावश्यक ठरले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेल्या स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी पारदर्शक व सुयोग्य पद्धतीने करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष गटशिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, केंद्रप्रमुख किंवा वॉर्ड ऑफिसर यांचे दोन प्रतिनिधी सदस्य म्हणून राहतील.
पालकांना अर्ज करताना जास्तीत जास्त दहा शाळांचे पर्याय देता येणार आहेत. निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतील. एका शाळेत उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पहिल्याच फेरीत सोडत काढणार.
मुंबईतून दहावीचे ३.४९ लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा दहावीसाठी एकूण १६ लाख १४ हजार ९९७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ५११ परीक्षा केंद्रांवर घेतले जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी आणखी एक निर्णय दिला. त्यानुसार, शिक्षकांना २ वर्षात टीईटी उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. २०११ पूर्वी नोकरीत लागलेले असतील तरी अशा शिक्षकांना टीईटी आता अनिवार्य झाली…
पगार पत्रकावर सह्या करणे हे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याचा अविभाज्य भाग असून, त्यामध्ये जाणीवपूर्वक कसूर करणे हे शासकीय सेवा नियमांचे उल्लंघन आहे. आंदोलनाचा भाग म्हणून वेतन रोखणे हा अधिकारांचा गैरवापरच आहे.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे डिजिटल पद्धतीने ट्रॅकिंग करणे, शैक्षणिक प्रगतीचे निरीक्षण, तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत विविध बाबींचे संनियंत्रण करण्यासाठी अपार आयडी नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.
शिवाजी विद्यापीठात ज्युबली फी आकारली जात असल्याच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीव्हीपी) च्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला शनिवारी दुपारी हिंसक वळण लागले.
महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघ (MUST) तर्फे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’वरील कार्यशाळा 12 डिसेंबर रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.
