आता एसआयटी याची चौकशी करणार असल्याने उपसंचालक कार्यालयात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. अकरावी, बारावीमधील शिक्षकांची संबंधित ४५ ते ५० फाईल्स दिसत नसल्याची चर्चा विभागात आहे.
निकाल जाहीर झाल्यावर अनेक विद्यार्थ्यांसोबत हीच समस्या समोर आली. विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात त्यांच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर प्राचार्यांनी २० व २७ मार्च रोजी विद्यापीठाला पत्र लिहिले.
गरीब पालकांवर विद्यार्थ्यांच्या कार्यालय नगर परिषद गोंदिया शिक्षणाचा बोजा पडू नये, यासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशासह गणवेश, पाठ्यपुस्तक, जोडे-मोजे, पोषण आहार यासह अन्य शैक्षणिक साहित्य व सुविधा पुरवल्या जात आहेत.
अनेक जिल्ह्यात विस्तार अधिकारी व इतर अधिकारीही सामूहिक रजेवर गेले आहेत. यामुळे शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील ७४ शाळांना ‘शून्य शिक्षक’ पदांमुळे शाळा चालवणे अशक्य झाले असून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात सापडले आहे. यामुळेच शिक्षकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, शासनाच्या दिरंगाईविरोधात आवाज उठवला.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या प्रयत्नाने महापालिका शाळांमध्ये आयटीआयच्या निवडक ट्रेड्सचे अभ्यासक्रम सुरु असल्याची माहितीही यावेळी शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी दिली.
विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या अनेक पदव्यूत्तर महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा, शैक्षणिक मनुष्यबळ आणि संशोधनासाठी योग्य वातावरणाचा अभाव आहे
26 ते 29 मे दरम्यान विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय टीओटी होणार आहे. त्यानंतर या प्रशिक्षणात तयार झालेले तज्ञ मार्गदर्शक 2 जून ते 12 जून या कालावधीत तालुकास्तरीय शिक्षकांना ऑफलाईन प्रशिक्षण देतील.
राज्यातील उच्च माध्यमिक बोर्डाकडून 11 वीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा गोंधळ उडाला आहे. 11 वी प्रवेशाची वेबसाईट 4 दिवस बंद राहणार आहे. त्यामुळे ११च्या प्रवेशाची आतुरतेने वाट पाहणारे विद्यार्थी काळजीत पडले…
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांतील लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे प्रथमच मॅपिंग होणार आहे. वेतन आणि मंजूर पदे याबाबत शिस्त लावण्यासाठी शिक्षण विभागाचे पाऊल आहे
शाळेने आपली शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारल्यास विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शिक्षकांना दारोदारी फिरण्याची वेळच येणार नाही. पालकही स्वतः हून पुढाकार घेत आपल्या पाल्याचा प्रवेश उत्कृष्ट शाळेत करतील.
राज्य सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शाळा आणि महाविद्यालयातील उपस्थितीत वाढ करेल. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू केल्याने विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळा-महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याची प्रेरणा मिळेल.
एनईपीची अंमलबजावणी पदवी अभ्यासक्रमासाठी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू झाली होती. त्यानंतरचा टप्पा असलेल्या शालेय शिक्षणासाठीची तयारीही राज्य सरकारने सुरू केली होती.
शाळेतील शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यावर पुन्हा वेतनावर शिपाई भरता येणार नाही. शासनाकडून संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान देखील दरवर्षी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.
२०२१-२२ आणि २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रात देशातील २३ आयआयटींमध्ये प्लेसमेंटमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक घट झाली. तिथून पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळण्यास असमर्थता त्यांच्या आशा धुळीस मिळवून देत आहे.
विदर्भातील उच्चांकी तापमानाचा विचार करता एप्रिल महिन्यात होणा-या शालेय परीक्षांच्या वेळापत्रकाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. शिक्षण मंडळाने फेरविचार करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश दिले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या सारख्या विविध विषयाबद्दल मार्गदशन करावे लागणार आहे.
अधिसभेच्या बैठकीत सुरुवातीला मागील इतीवृत्तांत वाचून कायम करण्यात आला. त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास पार पडला. अंदाजपत्रकाच्या सादरीकरणानंतर सदस्यांनी काही ठराव मांडले. ठरावावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आले.
तासगाव तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा कारभार अगोदरच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. निमणी शाळेतील झिरो शिक्षिका प्रकरण आणि बस्तवडे शाळेतील रजा न घेता शिक्षकांच्या 'दांड्या' जिल्हाभर गाजत आहेत.
