के-टीईटी लागू होण्यापूर्वीच, केरळ साक्षरता आणि शैक्षणिक दर्जामध्ये उच्च स्थानावर होता. २०१२ मध्ये के-टीईटी लागू होण्यापूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना ही पात्रता मिळविण्याची संधी नव्हती.
शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्ये, सर्वेक्षण आणि इतर शैक्षणिक कामे करण्यास भाग पाडले जात आहे. हे सक्तीचे काम नाही का? याचा अध्यापन आणि शिक्षण व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतो आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती प्रक्रिया ही आशिया खंडातील सर्वांत अनोखी आणि विसंगत प्रक्रिया ठरली आहे. शिक्षक भरती प्रक्रियेतील अन्याय संपणार? असा सवाल अभियोग्यता धारकांनी केला आहे.
भारतामध्ये सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. देशामध्ये हजारो अशा शाळा आहेत ज्यामध्ये केवळ शिक्षक फुकट पगार घेत आहेत. कारण तिथे एकही विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही.
राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विविध शाळांमध्ये एकंदर २ कोटी ४ लाख ६३ हजार ३९२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ५ सप्टेंबरपर्यंत यापैकी १ कोटी ९१ लाख ३५ हजार २९६ विद्यार्थ्यांची नावे…
