पुढील वर्षी सुरू होणारी जनगणना ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना ठरणार आहे. यासाठी तब्बल ३४ लाख जनगणना कर्मचारी पहिल्यांदाच त्यांच्या स्वतःच्या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून माहिती संकलनाचे काम करतील.मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी नियुक्त केलेले पर्यवेक्षक आणि कर्मचारी हे जनगणनेचे सर्व काम अँड्रॉइड किंवा आयओएस ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणाऱ्या फोनवरून करतील. विशेष अॅपच्या मदतीने संकलित माहिती थेट केंद्रीय सर्व्हरवर हस्तांतरित केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार असल्यामुळे, जनगणना अधिक वेगवान, अचूक आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, जनगणना करणारे सर्व कर्मचारी या प्रक्रियेत मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करणार आहेत. हे अॅप्लिकेशन २०२१ च्या जनगणनेच्या कामासाठी विकसित करण्यात आले होते. हे अॅप्लिकेशन अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही ऑपरेटिंग सिस्टम असलेल्या फोन्सला सपोर्ट करतील. विशेष बाब म्हणजे हे अॅप्स इंग्रजी तसेच इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चार वर्षे जुन्या या अॅप्लिकेशनमध्ये आता अनेक तांत्रिक सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे कोणताही जनगणना कर्मचारी ते सहज आणि सोप्या पद्धतीने ऑपरेट करू शकेल आणि त्यात जनगणनेसाठी डेटा अपलोड करू शकेल.
२०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक-आर्थिक जातींच्या जनगणनेदरम्यान, जनगणना कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही कागद न हाताळता काम केले होते. पण त्यावेळी जनगणना कर्मचाऱ्यांना टॅब्लेट देण्यात आले होते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या कंपनीच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना हे टॅब्लेट देण्यात आले होते. पण यंदाची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार असून २०२७ च्या जनगणनेत प्रथमच, सर्व निवासी आणि अनिवासी इमारती जिओ-टॅग केल्या जातील.
याशिवाय अहवालानुसर, जर काही कारणास्तव जनगणना कर्मचारी कागदावर कोणताही डेटा गोळा करत असेल, तर त्याला तो एका समर्पित वेब पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल जेणेकरून नंतर तो स्कॅन करण्याची किंवा तो डेटा प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. म्हणजेच, जनगणनेच्या कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पातळीवर सर्व प्रकारच्या जनगणनेचा डेटा डिजिटल करण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. यामुळे, जनगणनेचे निकाल लवकरच येण्याची शक्यता आहे.
1 वर्षात भारतात कॅन्समुळे ‘इतक्या’ लाख लोकांचा मृत्यू, WHO चा इशारा; वेगाने पसरत आहे आजार
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) कार्यालय आगामी २०२७ ची जनगणना संपूर्ण वेळेत नियंत्रित करण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी एक विशेष वेबसाइट विकसित करत आहे. RGI ने या प्रक्रियेसाठी १४,६१८.९५ कोटी रुपयांचे बजेट मागितले आहे.
पहिला टप्पा: एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ पर्यंत चालेल, ज्यामध्ये देशभरातील घरांची यादी तयार केली जाईल.
दुसरा टप्पा: फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होईल, ज्यामध्ये संपूर्ण लोकसंख्या जनगणनेचे काम पूर्ण केले जाईल.
विशेष बाब म्हणजे, लडाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड मध्ये हे काम सप्टेंबर २०२६ मध्येच पूर्ण केले जाईल.
यंदाच्या जनगणनेत घरातील सदस्यांच्या जातींची माहिती गोळा केली जाणार आहे, तसेच नागरिकांना स्वतःची गणना करण्याचा पर्याय देखील दिला जाईल, जे डिजिटल जनगणनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये ठरणार आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
