इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या विद्वान पत्नी सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटक सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या जातीय जनगणनेत सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचाही मुद्दा मांडला. “दलित आणि आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ आहेत, पण ओबीसींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ नाही. या समाजालाही योग्य राजकीय संधी मिळायला हवी,”
१ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी जनगणना देशासाठी क्रांतिकारी ठरेल. यावेळी, स्मार्ट मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल पद्धतीने जनगणना केली जात आहे. डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न केला जात आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) कार्यालय आगामी २०२७ ची जनगणना संपूर्ण वेळेत नियंत्रित करण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी एक विशेष वेबसाइट विकसित करत आहे
ओबीसी समाजाला समजून घेण्यात मला वेळ लागला, मात्र यापुढे ओबीसी लढ्याला प्रथम प्राधान्य असेल, अशी कबुली राहुल गांधी यांनी दिली आहे. राजधानी दिल्ली आयोजित ओबीसी भागिदारी महासंमेलनात ते बोलत होते.
जारी केलेल्या जनगणनेच्या अधिसूचनेत जातीगणनेचा उल्लेख नाही. हा सरकारचा यू-टर्न मानावा का? असं म्हणत काँग्रेसने जातीय जनगणना, सायप्रस दौरा आणि अहमदाबाद अपघातावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
बिहारमध्ये या वर्षांच्या अखेरीस विधान सभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र निवडणुकाचं वातावरण आतापासूनच तापू लागलं आहे. सर्व पक्षांनी जोमात तयारी सुरू केली असून देशाचं लक्ष बिहारकडे लागलं आहे.
केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमध्ये श्रेयवाद सुरु आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून ही जणना सुरु होण्याची शक्यता आहे.
शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधून अनेक विषयांवर भाष्य केले आहे. यावेळी त्यांनी जनतेपासून काहीतरी लपवून ठेवून द्वेषाचं राजकारण सुरू असल्याची टीका केली.
जातनिहाय जनगणेमध्ये दोन मुद्दे आहेत. दशकीय प्रशासकीय जनगणना झालेली नाही. शेवटची जनगणना २०११ झाली झाली. त्यानुसार २०२१ मध्ये ती पुन्हा होणे आवश्यक होते, असे चव्हाण म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यावरुन श्रेय घेणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला भाजप सातारा जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम यांनी खडेबोल सुनावले आहेत.
Caste Census News : भारतात, केवळ हिंदू समुदायासाठीच नाही तर मुस्लिम समुदायासाठी देखील जातीय जनगणना केली जाईल. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समुदायांवर होईल.
मोदी सरकारने जातिनिहाय जनगणनेचा घेतलेला हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच मोठा निर्णय समजला जात आहे. 1947 नंतर देशात जातिनिहाय जनगणना करण्यात आलेली नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 30 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी दिली. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नाही, तर राजकीय रणनितीही मानली जात आहे.
मोदी सरकारने बिहार निवडणुकीआधी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बुधवारी दिल्लीत काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत घेतली.
हातात कोरी लाल वही दाखवून ‘संविधान बचाव’च्या आरोळ्या ठोकणं सोपं आहे, पण कठोर निर्णय घ्यायला मोदीजी कधीच मागे हटले नाहीत, याचा हा ताजा पुरावा मिळालाय, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
देशात आता जातनिहाय जनगणनाही होणार आहे. केंद्र सरकारने आज( 30 एप्रिल) जातीय जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा राजकीय मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.
