फोटो सौजन्य - pinterest
आज आपण डिजिटल युगात राहतो.प्रत्येक गोष्टीसाठी मोबाईल आणि इंटरनेटवर अवलंबून असतो. इंटरनेट आणि मोबाईल शिवाय आपण आपल्या जीवनाची कल्पनाच करू शकत नाही. व्हिडिओ कॉल, कॉलेज आणि शाळेचे असाईंमेंट, ऑनलाईन शॉपिंग, ऑनलाईन फूड ऑर्डर करणं, ऑनलाईन पेमेंट करणं, या सर्व गोष्टींसाठी आपण मोबाईल आणि इंटरनेट वर अवलंबून असतो. तुम्ही कधी विचार केला आहे का एक दिवस जरी आपल्याकडे आपला मोबाईल आणि इंटरनेट नसेल तर आपली कितीतरी काम रखडू शकतात. इंटरनेट शिवाय आपण WhatsApp, Instagram, Facebook, X, YouTube यासारख्या कोणत्याही ॲपचा वापर करू शकत नाही. एवढेच काय तर आपण आपलं आवडत गूगल देखील वापरू शकत नाही. थोडक्यात काय तर इंटरनेट आणि मोबाईल नसेल तर अपलं काम होऊ शकत नाही.
हेदेखील वाचा – Acerpure ने भारतात लाँच केली नवीन टिव्ही सिरीज! फीचर्स आणि किंमत ऐकूण व्हाल हैराण
आजच्या काळात जगभरातील बहुतेक लोक पोट भरणं किंवा अन्न खाणं विसरू शकतात, परंतु मोबाईल फोन किंवा इंटरनेट डेटा वापरणं थांबवू शकत नाहीत. फोन आणि इंटरनेट लोकांसाठी दैनंदिन जीवनातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी झाल्या आहेत. ह्यामुळेच जर आजच्या काळात इंटरनेट सेवा थांबवली किंवा बंद केली तर लोकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. पण मागील काही महिन्यांत जगभरात अशा काही गोष्टी घडल्या आहेत ज्यामुळे काही ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. ज्याचा लोकांच्या जीवनावर आणि कामावर मोठ्या प्रमाणत परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत महिनाभर इंटरनेट सेवा बंद राहिल्यास टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकांना बिलात सवलत देतील का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हेदेखील वाचा – iPhone 17 Series चे डिटेल्स लीक! जाणून घ्या किंमत आणि भन्नाट फीचर्स
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) च्या नियमांनुसार, ज्या ग्राहकांना इंटरनेट सेवांमध्ये अडथळे येत आहेत अशा ग्राहकांना बिलात सवलत देण्यास टेलिकॉम कंपन्या बांधील आहेत. कोणत्याही क्षेत्रात २४ तासांपेक्षा जास्त काळ इंटरनेट सेवा बंद राहिल्यास ग्राहकांना २५% पर्यंत सूट दिली जावी. पण भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे नियम केवळ तांत्रिक त्रुटी किंवा इतर अनपेक्षित कारणांमुळे इंटरनेट सेवा विस्कळीत झालेल्या प्रकरणांसाठीच लागू होतात. त्यामुळे सरकारने जर कोणत्याही कारणास्तव मोबाईल इंटरनेट सेवेवर कोणत्याही क्षेत्रात बंदी घातली असेल, तर ती भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार इंटरनेट सेवा खंडित मानली जाणार नाही. अशा परिस्थितीत टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकांना बिलांमध्ये सूट देण्यास बांधील नाहीत. त्यामुळे जर सरकारने कोणत्याही विशिष्ट कारणासाठी तुमच्या भागात इंटरनेट सेवा खंडित केली असेल, तर टेलिकॉम कंपन्यांकडून तुम्हाला बिलात सुट दिली जाणार नाही.
पण याव्यतिरिक्त कोणत्याही इतर कारणांमुळे तुमची इंटरनेट सेवा खंडित झाली असेल, तर तुम्ही संबंधित दूरसंचार कंपनीशी संपर्क साधू शकतात आणि सेवा खंडित झाल्याबद्दल तक्रार करू शकतात. तसेच याप्रकरणी ग्राहक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडेही तक्रार केली जाऊ शकते.