अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस, सरकारी वकील आणि संबंधित यंत्रणांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. जलदगती न्यायालये, साक्षीदार संरक्षण आणि तपास…
चोरीच्या संशयावरून दलित तरुणाला निर्घृणपणे मारहाण करून चक्क विहिरीत उलटे लटकवण्यात आल्याची अतिशय संतापजनक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकारांवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून संतापाचे वातावरण…
केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही अशा स्वरुपाची टिप्पणी केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा अॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाची भूमिका समोर आली आहे.
राम मंदिर - बाबरी मशीद’ वाद स्वतंत्र व प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मितीनंतरच लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ समजल्या जाणाऱ्या ‘न्याय-व्यवस्थेच्या आधारेच’ शांततेने व कायदेशीर तोडग्याने सुटू शकला.
27 नोव्हेंबरला दिवाणी व फौजदारी न्यायालय वर्ग 1 तिरोडा यांच्या समोर हजर केले असता त्यांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. मृत व्यक्ती आदिवासी असल्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याची नोंद करण्यात आली.
