गुन्हा दाखल करण्यासाठी जातीवाचक शिवीगाळ आवश्यक अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली (फोटो - सोशल मीडिया)
मीडिया रिपोर्टनुसार, केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे हा अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक)अधिनियम 1989 अंतर्गत गुन्हा ठरु शकत नाही. जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची जात हे कारण नसते किंवा संबंधित व्यक्तीला जातीवरुन कमी लेखण्याचा हेतू नसतो. तेव्हा केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून हा कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा : BMC महापौर पदासाठी भाजपनेही खेळला डाव! सावध भूमिका घेत नगरसेवकांना दिल्या खास सूचना
संबंधित एफआयआरमध्ये किंवा दोषारोप पत्रामध्ये आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा कोणताही ठोस उल्लेख नसताना ही कारवाई सुरु करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारे जातीवाचक बोलणे करुन अपमानित केल्याचा देखील उल्लेख नव्हता. त्यामुळे केवळ अपमानास्पद शब्द वापरल्यामुळे अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. संबंधित प्रकरणामध्ये हाय कोर्ट आणि सत्र न्यायालयाने चूक केली असल्याचे देखील सुप्रीम कोर्टाने निरीक्षण मांडले.
हे देखील वाचा : मुंबई महापालिकेत पहिल्यांदाच १० स्वीकृत नगरसेवक; इच्छुकांच्या लॉबिंगला वेग
नेमकं प्रकरण काय?
मीडिया रिपोर्टनुसार, बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप आरोपीवर होता. संबंधितावर भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांसह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. याविरोधात संबंधिताने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
क्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणून गुन्हा नाही
सर्वाच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “केवळ तक्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणून हा गुन्हा सिद्ध होत नाही, तर अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून खाली दाखवण्याचा हेतू असणे अनिवार्य आहे. तसेच, कलम ३ (१) (5) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करताना ‘जातीचा उल्लेख केलेला असणे किंवा जातीच्या नावाने अपमान करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने म्हटले की, “उपलब्ध कागदपत्रांवरून असे कुठेही सिद्ध होत नाही की, आरोपीने तक्रारदाराच्या जातीमुळे त्याला लक्ष्य केले. एफआयआरमधील आरोप जरी जसेच्या तसे मान्य केले, तरी प्राथमिकदृष्ट्या SC/ST कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा घडल्याचे दिसत नाही.” या निरीक्षणासह सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून संबंधित आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे
