मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
(Photo - Social Media)
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवन येथे अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठी गठीत राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. या कायद्यासारख्या विशेष कायद्यामध्ये सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. बैठकीस खासदार हेमंत सवरा यांच्यासह समितीमधील आमदार उपस्थित होते.
भारतीय न्याय संहितेमध्ये कुठल्याही खटल्यात दोन वेळा तडजोड किंवा समायोजन करण्याची तरतूद असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातही या तरतुदींवर आधारित कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. विशेष कायद्यांमध्ये दोन वेळा समायोजनाचीच तरतूद असावी. जेणेकरून अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपी सुटणार नाहीत. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त आहेत, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालय उभारावीत. या न्यायालयांच्या माध्यमातून खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल. त्यामुळे पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून कमी कालावधीत न्याय मिळणार असल्याचा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
गृह विभागाच्या मार्वल संस्थेच्या माध्यमातून ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धी न होण्याची कारणे शोधून गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयामध्ये खटला दाखल करेपर्यंत विशिष्ट कार्य पद्धती तयार करण्यात यावी. यामध्ये तकलादू पुरावे, चेन ऑफ इव्हेंट, साक्षीदार फितूर होणे या बाबींचा अभ्यास करून ही विशिष्ट कार्यपद्धती असावी. या कायद्याअंतर्गत तपास अधिकारी हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी असतो. त्यामुळे राज्यभरात घेण्यात येणाऱ्या कार्यशाळांमध्ये प्रकर्षाने उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावर प्रशिक्षण घेण्यात यावीत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या न्यायालयीन सुनावणीची भारतीय न्यायसंहितेमधील तरतुदीनुसार व्हिडिओ चित्रीकरण करावे, जेणेकरून साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असण्यासंदर्भात पोलीस यंत्रणेने या मागील कारणे शोधावीत, याबाबत अधिक खोलवर चौकशी करून गुन्ह्यांचा शोध घेत अहवाल सादर करावा. कुठेही खोटे गुन्हे असल्यास तपासाअंती ते दाखल करण्यात येऊ नयेत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या सुनावणी दरम्यान खून, बलात्कार, दरोडे आदी गंभीर गुन्हे प्रकारातील साक्षीदारांचे संरक्षण करावे. त्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावा.
जिल्हास्तरावर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत सरकारी वकिलांशी संवाद व समन्वय वाढविण्यात यावा. या कायद्याच्या अंमलबजावणी संबंधित असलेल्या सर्व यंत्रणांची कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षित करावे. तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षातून सहा महिन्याच्या अंतराने बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (आदिवासी विकास) विजय वाघमारे, अपर पोलिस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) अश्विती दोरजे, समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ आदी उपस्थित होते.
ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत २०२५-२६ मध्ये ४ हजार ५२४ पीडित व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यापोटी ५३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २ हजार ८१ पीडित व्यक्तींना २७ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत १४५६६ या हेल्पलाइनवरही तक्रारी स्वीकारण्यात येतात. या हेल्पलाइनवर प्राप्त २८२ तक्रारी १ जून २०२६ पूर्वी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
