भारत सरकार एक स्कीम लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. या उपक्रमांतर्गत, सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने ₹२ लाख कोटींची एक विशेष Credit Guarantee Scheme तयार…
सरकार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना ₹२.५ लाखांची आर्थिक मदत देत आहे. ही योजना नवीन जोडप्यांना मदत करते, परंतु विवाह १९५५ च्या हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे, कोणत्या राज्यात लागू?
पोस्ट ऑफिस विवाहित स्त्रियांसाठी नवी योजना घेऊन येत आहे. मासिक उत्पन्न योजना (MIS) योजनेअंतर्गत विवाहित स्त्रियांना दरमहा काही किंमत व्याज स्वरुपात मिळणार आहे. जाणून घेऊया सविस्तर..
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना या 24000 कोटी रुपयांच्या योजनेचे उद्दिष्ट 2030-31 पर्यंत डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र २७.५ दशलक्ष हेक्टरवरून ३१ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढवणे आहे.
