(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
ही नवीन योजना कोविड-१९ महामारीच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या ‘इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम’च्या (ECLGS) वर आधारित अशी स्कीम आहे. सध्या Department of Financial Services द्वारे तयार केलेली ही योजना पुढील १५ दिवसांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांचा हवाला देत, एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालात असं नमूद करण्यात आले आहे की, या योजनेअंतर्गत व्यवसायांना कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील. यामध्ये, विशेषतः ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना’ (MSMEs) कोणत्याही प्रकारच्या तारणाशिवाय केवळ शासकीय हमीवर पतपुरवठा करण्याची तरतूद असण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी पुढे असेही सांगितले की, यामुळे या उद्योगांना निधी सहज उपलब्ध होईल आणि त्यांना liquidity squeeze सामना करावा लागणार नाही. सरकार अशावेळी हा निर्णय घेत आहे ज्यावेळी जागतिक व्यापारातील व्यत्ययांमुळे निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये तणावाची परिस्थिती फार प्रबळ आहे. व्याजदरातील चढ-उतारांना संवेदनशील असणारे आणि स्थिर cash flows मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असणारे ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग’ (MSMEs) हे या योजनेचा मुख्य लाभार्थी म्हणून लाभ घेऊ शकतात.
या ₹२ लाख कोटींच्या योजनेअंतर्गत, सरकार बँकांमार्फत सवलतीच्या दरात कर्जे उपलब्ध करून देण्याची सोय करेल. या उपक्रमाची कार्यपद्धती बऱ्याच अंशी कोविड-१९ महामारीच्या काळात व्यवसायांना आधार देण्यासाठी आणि ‘थकबाकी कर्जांमध्ये’ होणारी वाढ रोखण्यासाठी अवलंबलेल्या रणनीतीसारखीच असणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, सध्या जरी वित्तीय व्यवस्थेमध्ये कोणताही तात्काळ तणाव दिसून येत नसला, तरी परिस्थिती अधिकच बिघडल्यास रोखतेचा आधार देण्यासाठी सरकार एक precautionary safety net तयार करत आहे. त्यांनी पुढे असंही स्पष्ट केलंय की, जरी भू-राजकीय तणाव निवळला, तरीही बाधित क्षेत्रांची पूर्ववत स्थिती recovery होण्यास कदाचित विलंब लागू शकतो; कारण पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि मागणीबाबतची अनिश्चितता ही परिस्थिती काही काळ अशीच कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही स्कीम फार महत्त्वाची आहे.
