‘गेल (गॅस अँथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) कंपनीची पाईप लाईनसाठी जमीन संपादनाचे घोरण 60 वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या कायद्या अनव्येचे आहे. वापराचा हक्क संपादित करण्यात येतो. जमीन संपादित करण्यात येत नाही. त्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. जमिनीच्या किमतीच्या १०% रक्कम म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. शास्त्र खूप पुढे गेलं आहे. याआधी पेण तालुक्यात चार वेळा शासनाच्या माध्यमातून पाईपलाईन उभ्या-आडव्या गेल्या आहेत. जमीन संपादित करताना त्या कशाही उभ्या-आडव्या फाडल्या आहेत. जमिनीच्याबाबत कुटुंबांत भांडणे आहेत. पाईपलाईन जमिनीच्या वापराकरता संपादन करताना रस्त्यांच्या कडेने, खाडी लगत घ्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कश्या वाचतील यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पाईपलाईनचे काम केले पाहिजे”. असे वक्तव्य खासदार धैर्यशील पाटील यांनी पेण प्रांत कार्यलयाच्या आवारात उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या भेटीप्रसंगी मार्गदर्शन करताना केले.
‘गेल (गॅस अँथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) कंपनीची पाईप लाईनसाठी जमीन संपादनाचे घोरण 60 वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या कायद्या अनव्येचे आहे. वापराचा हक्क संपादित करण्यात येतो. जमीन संपादित करण्यात येत नाही. त्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. जमिनीच्या किमतीच्या १०% रक्कम म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. शास्त्र खूप पुढे गेलं आहे. याआधी पेण तालुक्यात चार वेळा शासनाच्या माध्यमातून पाईपलाईन उभ्या-आडव्या गेल्या आहेत. जमीन संपादित करताना त्या कशाही उभ्या-आडव्या फाडल्या आहेत. जमिनीच्याबाबत कुटुंबांत भांडणे आहेत. पाईपलाईन जमिनीच्या वापराकरता संपादन करताना रस्त्यांच्या कडेने, खाडी लगत घ्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कश्या वाचतील यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पाईपलाईनचे काम केले पाहिजे”. असे वक्तव्य खासदार धैर्यशील पाटील यांनी पेण प्रांत कार्यलयाच्या आवारात उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या भेटीप्रसंगी मार्गदर्शन करताना केले.
.png "Videos"){kind=small}
