बगदाद : इराक सरकाने मांडलेल्या एक विधेयकारून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. इराकने आता आपल्या देशात फक्त 9 वर्षांच्या मुलींच्या लग्नाला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नऊ वर्षांच्या मुलांची विवाह करण्यास मानत्या मिळू शकते. मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय केवळ 9 वर्षे करण्याचा प्रयत्न या विधेयकात करण्यात आल्याने या प्रस्तावित विेधेयकाविरोधात तेथील जनतेत मोठ्या प्रमाणात संताप आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एका वृत्त वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूने इराकच्या न्याय मंत्रालयाने ते विधेयक आणल्याचे सांगितले जात आहे. विवाहासाठी किमीन 18 वर्षे वय हे सामान्यत: मंजूर केले जाते. हे विधेयक मंजूर झाल्यास 9 वर्षांखालील मुलींना आणि 15 वर्षांखालील मुलांना लग्न करण्याची मुभा मिळेल, ज्यामुळे बालविवाह आणि शोषणाचा धोका वाढेल.
या निर्णयामुळे महिलांचे हक्क आणि लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने झालेल्या अनेक दशकांच्या प्रगतीला खीळ बसेल. मानवाधिकार संघटना, महिला गट आणि नागरी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला असून, तरुण मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे. बालविवाहामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढते, लवकर गर्भधारणा होते आणि घरगुती हिंसाचाराचा धोका वाढतो. युनायटेड नेशन्स बाल एजन्सी युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार, इराकमध्ये 28 टक्के मुलींचे वयाच्या 18 व्या वर्षांच्या आधी लग्न केले जाते.
इराकच्या मिडल ईस्ट आय वेबसाइटनुसार, 1959 च्या वैयक्तिक स्थिती कायद्यात (कायदा क्रमांक 188) सुधारणा करण्याचा विचार केला जात आहे. हा कायदा अब्दुल करीम कासिम सरकारने केला होता. अब्दुल करीम कासिम हे डाव्या विचारसरणीचे राजकारणी होते. ज्यांनी महिलांच्या हक्कांसह अनेक प्रगतीशील सुधारणा सुरू केल्या. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना हा कायदा पश्चिम आशियातील सर्वात व्यापक मानला जातो.