बांगलादेशातील ISKCONला मोठा दिलासा; उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास दिला नकार

बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या तणाव आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर इस्कॉनला उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. इस्कॉनवर बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

ढाका : बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या तणाव आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर इस्कॉनला उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. इस्कॉनवर बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे, उच्च न्यायालयाकडून इस्कॉनला तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी या संस्थेवरील संकट कायम आहे.बांगलादेशमध्ये इस्कॉनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिला असून, अंतरिम सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या कारवाईबाबत आपण समाधानी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यामुळे सध्या तरी या प्रकरणी स्वत:हून दखल घेण्याची गरज नाही. बांगलादेशमध्ये बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मोनीरुझमान यांनी न्यायमूर्ती फराह मेहबूब आणि न्यायमूर्ती देबाशीष रॉय चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर अर्ज दाखल करून इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. चितगाव आणि रंगपूरमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते.

अंतरिम सरकार कोर्टात काय म्हणाले?

सुनावणीच्या सुरुवातीला ॲटर्नी जनरलच्या वतीने डेप्युटी ॲटर्नी जनरल असदुद्दीन यांनी कोर्टाला सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. या घटनेबाबत सरकारची भूमिका कठोर असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यासंदर्भात आतापर्यंत तीन प्रकरणे उघडकीस आली असून, एका प्रकरणात 13 जणांना, एका प्रकरणात 14 जणांना आणि अन्य प्रकरणात 49 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 33 जणांना अटक करण्यात आली आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून आणखी 6 जणांची ओळख पटली आहे. पोलीस सक्रिय आहेत, आरोपींची चौकशी केल्यानंतर माहितीच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले.

डेप्युटी ॲटर्नी जनरल असदुद्दीन म्हणाले की, केवळ चितगावमध्येच नाही तर इतर ठिकाणीही सुरक्षा दल या समस्येवर सर्वोच्च प्राधान्याने काम करत आहेत. सुनावणीदरम्यान एका न्यायमूर्तींनी सांगितले की, लोकांच्या जीवितास यापुढे कोणतीही हानी होऊ नये.

इस्कॉनवर बंदी घालण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला

इस्कॉनवर बंदी घालण्याच्या मागणीवर न्यायमूर्ती म्हणाले की, सरकार सर्वोच्च प्राधान्याने काम करत आहे, सरकारच्या कृतीवर आम्ही समाधानी आहोत आणि राज्याच्या जबाबदारीवर आमचा विश्वास आहे. यावेळी न्यायालयाने टिप्पणी केली की, ‘आपल्या देशातील सर्व धर्माचे लोक अतिशय सौहार्दपूर्ण आणि मैत्रीपूर्ण आहेत, परस्पर आदर आणि प्रेम कधीही गमावले जाणार नाही. त्यामुळे अर्जदाराने काळजी करू नये.

बांगलादेश हिंसाचार संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh Hindu Violence, इस्कॉनलाच का केले जात आहे टार्गेट? जाणून घ्या कट्टरपंथी का करत आहेत विरोध

इस्कॉनसाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?

बांगलादेशमध्ये इस्कॉनला तात्काळ दिलासा मिळाला असला, तरी संकट अजूनही कायम आहे. वास्तविक, कट्टरतावादी जमात-ए-इस्लामी बांगलादेशचे कार्यकर्ते इस्कॉनवर कारवाई करण्यासाठी युनूस सरकारवर सतत दबाव आणत आहेत. बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल यांनी इस्कॉनचे वर्णन कट्टरवादी संघटना असे केले होते. अशा स्थितीत उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिला असला तरी युनूस सरकारकडून इस्कॉनवर कारवाईचा धोका कायम आहे. त्यामुळे बांगलादेशात आपल्या विरोधात चालवलेला अपप्रचार हाणून पाडण्यासाठी लढाई लढण्यासाठी इस्कॉनने या 3 उपायांचा वापर करू शकते.

बांगलादेश हिंसाचार संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य केल्याबद्दल हिंदू-अमेरिकन गट संतप्त; बांगलादेशावर निर्बंध लादण्याची मागणी

3 उपाय 

बांगलादेशात सुरू असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाईचा पूर्ण ताकदीने सामना केला.

इस्कॉन हे एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे, त्यामुळे जागतिक व्यासपीठावर धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन म्हणून ते मांडले पाहिजे.

बांगलादेश सरकारविरुद्ध आयसीसीमध्ये गुन्हा दाखल करावा.