चीन करत आहे शांतता करार स्वीकारण्याचे फक्त नाटक? सीमेवर ड्रॅगनच्या हालचालीत वाढ, भारताला ‘हा’ धोका

भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादावर सध्या करार झाला असला तरी चीन सीमेवर सातत्याने पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे. अहवालानुसार, आता गलवान व्हॅलीमधील त्यांच्या चौक्यांना वीजपुरवठा सुरू केला आहे.

बीजिंग : चीनने सीमेवर शांतता करार केला असला तरी भारताने त्याच्या कारवाया पाहता सावध राहावे. सैन्य मागे घेण्याच्या करारानंतरही चीन सीमेवरील आपल्या भागात सातत्याने पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे. ताज्या अहवालांनुसार, पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने हिमालयातील सीमा चौक्यांना वीजपुरवठा वाढवला आहे. वीजपुरवठा वाढला म्हणजे सीमेवरील त्याची ताकद आणखी वाढली. वीज पुरवठ्यामुळे सीमेवर अत्याधुनिक शस्त्रे ठेवणे, सैनिकांना सुविधा देणे आणि उपकरणे तैनात करणे खूप सोपे होणार आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादावर सध्या करार झाला असला तरी चीन सीमेवर सातत्याने पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे. अहवालानुसार, आता गलवान व्हॅलीमधील त्यांच्या चौक्यांना वीजपुरवठा सुरू केला आहे, ज्यामुळे पीएलए सैनिकांची युद्ध लढण्याची क्षमता वाढेल.

चिनी वृत्तपत्र पीएलए डेलीने वृत्त दिले आहे की शिनजियांगमधील उईघुर स्वायत्त प्रदेशातील झैदुल्ला आणि तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील नागरी प्रांतातील सीमा चौक्यांना वीजपुरवठा वाढविण्यात आला आहे. भारत-चीन सीमेवरील चौक्यांना वीजपुरवठा वाढवण्यात आला आहे.

चीनने सीमेपर्यंत वीजपुरवठा सुरू केला

“सीमा चौक्यांना वीजपुरवठा केल्याने सैनिकांना हिवाळ्यात उबदार राहण्यास मदत होते,” असे चिनी वृत्तपत्राने म्हटले आहे. वृत्तपत्रात म्हटले आहे की, “वीज पुरवठ्यामुळे उंचावर तैनात असलेल्या सैनिकांसाठी गरम पाण्याच्या उपलब्धतेचा दीर्घकाळचा प्रश्नही सुटला आहे.” चीनचे सैन्य सीमावर्ती चौक्यांना वीजपुरवठा सुधारण्यासाठी दीर्घकाळापासून काम करत आहे आणि 2016 च्या उत्तरार्धात त्यांनी या संदर्भात एक प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रकल्पांतर्गत, लष्कर आणि राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासनाने लष्करासाठी पॉवर ग्रीड तयार करण्यासाठी आणि त्यांना राष्ट्रीय ऊर्जा सेवा नेटवर्कशी जोडण्याचे काम सुरू केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : डोनाल्ड ट्रम्पच्या ‘या’ आदेशाची मेक्सिकोत उडवली जात आहे खिल्ली; जाणून घ्या लोकांच्या प्रतिक्रिया

पीएलए डेलीने त्या वेळी वृत्त दिले की, जानेवारी 2024 पर्यंत, राष्ट्रीय ग्रीडमधून वीज पुरवठ्यासाठी 700 हून अधिक सीमा चौक्यांचा समावेश करण्यात आला होता. पीएलए डेली अहवालात म्हटले आहे की, वीज पुरवठ्यातील वाढीमुळे सैनिकांची युद्ध लढण्याची क्षमता वाढेल, सीमा व्यवस्थापन सोपे होईल आणि सैनिकांची जीवनशैली सुधारण्यास मदत होईल.

चीनने सैनिकांसाठी ऑक्सिजनचीही व्यवस्था केली आहे

जानेवारीच्या सुरुवातीला, पीएलए डेलीने असेही वृत्त दिले होते की तिबेटच्या पठारावर कठीण परिस्थितीत तैनात असलेल्या सैनिकांना ऑक्सिजनचा सतत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी ऑक्सिजन झोन तयार करण्यात आला आहे. Ngari, भारताच्या सीमेला लागून असलेला पश्चिम तिबेटमधील एक पर्वतीय प्रदेश, जो खनिज संसाधनांनी समृद्ध आहे, तो खूप सामरिक महत्त्वाचा आहे आणि दक्षिण आशियासाठी पूल म्हणून काम करतो. आता तेथे वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

त्याच वेळी, झैदुल्ला, जे सुमारे 3,700 मीटर उंचीचे क्षेत्र आहे आणि अक्साई चिनजवळ आहे, ज्यावर भारताचा दावा आहे, तो देखील चीनच्या ताब्यात आहे आणि चीनने त्या भागात सतत पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे. जैदुल्ला गलवान व्हॅलीजवळही आहे, जिथे 2020 मध्ये भारत-चीन सीमेवर रक्तरंजित चकमक झाली होती, ज्यामध्ये किमान 20 भारतीय जवान शहीद झाले होते.भारताने सतर्क का राहावे?
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारत आणि चीनने अचानक सीमेवर करार जाहीर केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ब्रिटनमध्ये ‘हिंदू राष्ट्रवाद आणि खलिस्तान चळवळीला’ अतिरेकी धोका म्हणून दर्शवले; लीक झालेला सरकारी अहवाल आला समोर

भारत आणि चीनमध्ये उच्चस्तरीय बैठका

तेव्हापासून भारत आणि चीनमध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगी उच्चस्तरीय बैठका होत आहेत. या आठवड्यात, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी देखील दोन दिवस बीजिंगला भेट दिली, जिथे त्यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि उप परराष्ट्र मंत्री सन वेइडोंग यांची भेट घेतली. या बैठकीनंतर चीनने भारतीय यात्रेकरूंसाठी मानसरोवरची यात्रा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी, उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये एक करार देखील केला जात आहे.

पण, यानंतरही भारताने सावध आणि सावध राहण्याची गरज आहे, कारण हे चीनचे सलामी कापण्याचे धोरण असू शकते. कारण शांतता करारानंतरही चीनने तिबेटमध्ये १३७ अब्ज डॉलर्स खर्चून जलविद्युत धरण बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. हे धरण भारतात वाहणाऱ्या आणि ब्रह्मपुत्रा नावाच्या यारलुंग त्सांगपो नदीवर बांधण्याची योजना आहे. त्याबाबत नवी दिल्लीने चिंता आणि तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पामुळे लाखो भारतीयांच्या जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे चीनवर कधीही विश्वास ठेवता येणार नाही आणि चीनला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतालाही सीमेवर सातत्याने पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल.