फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
हे सगळे सुरु असताना बऱ्याच देशांनी एकत्र येऊन रशियावर काही निर्बंध लादले . रशियाला एका बाजूला करायचा प्रयत्न सुरु केला आहे . याच संदर्भातली एक गोष्ट बँकॉक मध्ये सुरु असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ( IMF ) वार्षिक बैठकीत रशियाच्या सहभागावरून मोठा राजनैतिक वाद निर्माण झाला आहे . रशियाच्या सदस्यांना पाहून इतर देशांतील प्रतिनिधी पूर्णपणे नाराज झाले .
तेवढ्यात रशियाचे अर्थमंत्री अँटोन सीलूआनोव्ह यांनी IMF सुकाणू समितीच्या बैठकीत बोलण्यास सुरवात करताच अनेक देशाचे प्रतिनिधी सभागृहातून बाहेर पडत निषेध नोंदवला . रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा हा परिणाम आहे . असे जागतिक राजकीय विश्लेषक विश्लेषण करत आहेत . आणि याला दुमत असण्याचे कारण नाही .
World News : फ्रान्समध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला ; महापौर कार्यालयात घुसण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न
१७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत सीलूआनोव्ह यांनी रशियन भाषेत भाषण सुरु केले , आणि आपला पहिला सा लावताच डेन्मार्क , स्वीडन , फिनलँड ,नार्वे ,लिथुआनिया ,लाटव्हिया आणि एस्टोनिया यांसारख्या देशाचे प्रतिनिधी ताडकन उठले आणि सभागृहातून बाहेर पडू लागले .
ब्रिटन , फ्रान्स आणि जर्मनीचे प्रतिनिधीही या निषेधात सहभागी होते . जर्मनीच्या बुंडेसबँकेचे योआखीम नागेल यांनी जवळपास ५० टक्के प्रतींनिधीनी या निषेधात सहभागी असल्याचे सांगितले . युक्रेनच्या सार्वभौमत्वावर झालेल्या आक्रमणाकडे दुर्लक्ष करून रशियाशी सामान्य संबंध ठेवणे युरोपला मान्य नसल्याची भूमिका यूरोपीय राजनैतिक अधिकाऱ्याने पोटतिडकीने आपल्या भावना व्यक्त केला आहेत .
Sudan News : रक्तरंजित ड्रोन हल्ला ; सुदानमध्ये जनावरांच्या बाजारावर हल्ला ;३० जणांचा मृत्यू
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर पूर्णपणे आक्रमण सुरु केल्यापासून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचावर रशियावर सहभागाचा मुद्दा वादग्रस्त राहिला आहे . यूरोपीय देश रशियाला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सहजपणे स्वीकारण्यास विरोध करत आहेत . दुसरीकडे अमेरिकेने रशियाच्या सहभागाला पाठिंबा दर्शवला आहे .
अमेरिकेच्या मते , आंतरराष्ट्रीय संकटावर तोडगा काढण्यासाठी संवाद सुरु ठेवणे आवश्यक आहे . त्यामुळे रशियाला चर्चेपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्यासाठी त्याच्याशी चर्चा करण्याची भूमिका अमेरिकेकडून मांडली जाते आहे . यामुळे अमेरिका आणि युरोप या देशांच्या भूमिकेतही फरक दिसून येत आहे .
या संपूर्ण वादानंतरही आंतराराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सुकाणू अखेर अध्यक्षांच्या अंतिम निवेदनावर सहमती दर्शवली . समितीचे अध्यक्ष आणि सौदी अरेबियाचे अर्थमंत्री मोहम्मद अल जदान यांनी प्रतिनिधीमधील मतभेद मान्य केले . मी,मात्र सर्व सदस्यांनी अंतिम निवेदनाला सहमती दिल्याचे त्यांनी महत्वाचे असल्याचे सांगितले .






