India-US Defense Agreement: भारत-अमेरिकेत १० वर्षांच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी; भारताला काय होणार फायदा?

२००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी "स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपमधील पुढील पावले" उपक्रम सुरू केला. त्यानंतर, २००५ मध्ये, दोन्ही देशांनी संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली

• भारत आणि अमेरिकेत पुढील १० वर्षांसाठी संरक्षण करार
• भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या संपूर्ण क्षेत्राला धोरणात्मक दिशा
• भारत आणि चीनमधील युद्धानंतर १९६२ मध्ये पहिल्यांदा त्यावर स्वाक्षरी

India-US Defense Agreement: भारत आणि अमेरिकेने पुढील १० वर्षांसाठी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याबाबत करारावर स्वाक्षरी केली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांचे अमेरिकन समकक्ष पीट हेगसेथ यांच्यात क्वालालंपूर येथे झालेल्या बैठकीत हा करार करण्यात आला. हा करार परस्पर समन्वय वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक शांततेसाठी एकत्र काम करण्यासाठी तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.  या १० वर्षांच्या करारामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी संबंध अधिक मजबूत होतील,  असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

Bihar Election NDA Manifesto : एक कोटी नोकऱ्या, मोफत वीज ते मिशन करोडपतीपर्यंत 4 शहरांमध्ये मेट्रो, एनडीएचे “संकल्प पत्र”

भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांना धोरणात्मक दिशा ?

क्वालालंपूर येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी १० वर्षांच्या ‘भारत-अमेरिका प्रमुख संरक्षण भागीदारी आराखड्या’वर स्वाक्षरी केली. या करारानंतर बोलताना राजनाथ सिंह म्हणाले, “हा संरक्षण करार भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या संपूर्ण क्षेत्राला धोरणात्मक दिशा देईल. हे आमच्या वाढत्या धोरणात्मक अभिसरणाचे प्रतीक आहे आणि भागीदारीच्या नव्या दशकाची सुरुवात दर्शवते. संरक्षण आमच्या द्विपक्षीय संबंधांचा एक प्रमुख आधारस्तंभ राहील. मुक्त, खुले आणि नियमांवर आधारित इंडो-पॅसिफिक प्रदेश सुनिश्चित करण्यासाठी आमची भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे.”

भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये बदल

अलीकडच्या काळात भारत आणि अमेरिकेतील संबंध ताणले गेले आहेत. प्रथम, शुल्क वाद आणि नंतर रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे दोन्ही देश वादाची ठिणगी पडली आहे.  पण भारत आणि अमेरिकेतील हा संरक्षण करार दोन्ही देशांच्या संबंधाना नवे वळण मिळणार आहे.

पण हा संरक्षण करार नवीन नाही. भारत आणि चीनमधील युद्धानंतर १९६२ मध्ये पहिल्यांदा त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या युद्धात अमेरिकेने भारताला मदत केली. त्यानंतर १९८४ मध्ये आणखी एक करार झाला, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा समावेश होता. अमेरिकेच्या संरक्षण सचिवांनी १९८६ मध्ये पहिल्यांदा भारताला भेट दिली आणि हा करार वाढतच गेला.

IND vs AUS 2nd T20 : सूर्याच्या फॉर्ममुळे भारताला मिळाला दिलासा, आज ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणार दुसरा T20

२००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी “स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपमधील पुढील पावले” उपक्रम सुरू केला. त्यानंतर, २००५ मध्ये, दोन्ही देशांनी संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली. तो १० वर्षांच्या अंतराने आणखी १० वर्षांसाठी वाढवण्यात आला.

भारताला कोणते फायदे मिळतील?

या करारामुळे भारताचे संरक्षण तंत्रज्ञान आणि ताकद वाढेल. अमेरिकन जॅव्हलिन अँटी-टँक क्षेपणास्त्रे, अपाचे हेलिकॉप्टर, MQ-9B ड्रोन आणि P-81 विमाने भारतीय सैन्याला बळकटी देतील. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनचा सामना करण्यासाठी हा करार प्रभावी ठरेल. या करारानुसार, भारताला अमेरिकेकडून प्रगत तंत्रज्ञान मिळेल. यामुळे स्वदेशी लढाऊ विमानांचा वेग वाढेल. याशिवाय, ते भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल. पाकिस्तान ज्या पद्धतीने अमेरिकेला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यावरून हा करार हा स्पष्ट संदेश आहे की दोन्ही देशांचे संबंध खूप जुने आहेत आणि त्यात कोणतीही घट झालेली नाही.