शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
Berlin : दिलेल्या आश्वासनांचं काय झालं, ते १०० अब्ज डॉलर्स कुठे गेले? पियुष गोयल यांचा बर्लिनमध्ये युरोपियन युनियनवर घणाघाती वार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल सध्या २२ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान जर्मनी आणि नेदरलँड्सच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. जर्मनीतील बर्लिन येथे आयोजित प्रतिष्ठित ‘बर्लिन (Berlin) ग्लोबल डायलॉग २०२६’ मध्ये बोलताना त्यांनी हवामान बदल आणि व्यापार धोरणांवरून युरोपियन युनियनची (EU) चांगलीच कोंडी केली. विकसित देशांनी जागतिक हवामान निधीसाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे दिलेले वचन पाळले नाही, अशी खरमरीत टीका करत त्यांनी “दिलेल्या आश्वासनांचं काय झालं आणि तो निधी कुठे गेला?” असा थेट सवाल उपस्थित केला.
पियुष गोयल यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर विकसित देशांना त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदारीची आठवण करून दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की आज जग ज्या हवामान बदलाच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे, ते विकसित देशांच्या अनेक दशकांच्या औद्योगिक आणि अनिर्बंध कार्बन उत्सर्जनाचाच परिणाम आहे.
बर्लिनमधील चर्चेदरम्यान गोयल यांनी २०१५ च्या पॅरिस हवामान कराराचा (COP21) विशेष उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लोबल साउथच्या (विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्रे) देशांना एकत्र आणून हवामान बदलाशी लढण्यासाठी कटिबद्ध केले होते. या परिषदेत विकसित देशांनी अल्पविकसित आणि बेट राष्ट्रांच्या डीकार्बनायझेशन व हरित ऊर्जेच्या मदतीसाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे वचन दिले होते.
परंतु, ११ वर्षे उलटूनही या वचनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. गोयल म्हणाले, “आम्हाला त्या १०० अब्ज डॉलर्सपैकी एक पैसाही (a nickel or a dime) मिळालेला नाही. ही सर्व फक्त कागदावरील आश्वासनेच ठरली आहेत.” विकसनशील देशांना आर्थिक व तांत्रिक पाठिंबा देण्याऐवजी युरोपियन युनियनने या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : LAC Update: अजित डोवाल थेट चीनमध्ये! बीजिंगच्या 25 व्या बैठकीत 8 मोठे निर्णय; 21 वर्षांनंतर अखेर भारत-चीन सीमेचा प्रश्न सुटणार?
आपले भाषण पुढे नेताना पियुष गोयल यांनी आकडेवारीसह युरोपचा बुरखा फाडला. त्यांनी विचारले, “या सर्व पर्यावरणाच्या गोंधळाला शेवटी जबाबदार कोण आहे? ओझोनचा थर कोणी नष्ट केला आणि वातावरणात हजारो टन कार्बन कोणी सोडला?“
भारताची लोकसंख्या जगाच्या १७% आहे, परंतु जागतिक कार्बन उत्सर्जनात भारताचा वाटा ३% पेक्षाही कमी आहे. याउलट, युरोपमध्ये जगाच्या केवळ ३ ते ४% लोकसंख्या राहते, तरीही ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनात आणि पर्यावरणाच्या हानीत त्यांचाच वाटा सर्वात मोठा आहे. असे असतानाही, ज्यांनी समस्या निर्माण केली ते स्वतःची जबाबदारी झटकून विकसनशील देशांवर बंधने लादत आहेत.
युरोपियन युनियनने अमलात आणलेल्या ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (CBAM) आणि ‘युरोपियन युनियन डिफॉरेस्टेशन रेग्युलेशन’ (EUDR) वर गोयल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. CBAM अंतर्गत युरोपमध्ये आयात होणाऱ्या स्टील, ॲल्युमिनियम, लोखंड आणि सिमेंटसारख्या जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त कर लादला जात आहे. तसेच, झाडे न तोडता बनवलेल्या उत्पादनांनाच बाजारात प्रवेश देण्याचे कडक नियम लागू केले जात आहेत.
या धोरणांवर टीका करताना गोयल म्हणाले की, ही व्यापार धोरणे म्हणजे पर्यावरणाच्या नावाखाली लादलेले अन्यायी व्यापारी अडथळे आहेत. हरित कर आणि कडक अटी लादून युरोप स्वतःच्याच अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहे. “हे म्हणजे स्वतःच्या पायावर गोळी झाडून घेणे आणि आर्थिक संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे,” असा इशारा त्यांनी युरोपीय नेत्यांना दिला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जावयाचा फोन हॅक; सौदी अरेबिया आणि यूएईसोबतचे गुप्त करार आले उघडकीस
भारताला हवामान बदलाचे गांभीर्य माहीत आहे आणि देश हरित ऊर्जेच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. १४० कोटी जनतेची ऊर्जा आणि अन्नाची गरज भागवत असतानाही भारताने जगात सर्वात वेगाने वाढणारा अक्षय ऊर्जा (Clean Energy) कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला आहे.
पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, भारत पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडत आहे, परंतु विकसित देशांनी स्वतःचे कायदे इतरांवर लादण्यापूर्वी दिलेल्या आर्थिक व तांत्रिक मदतीची आश्वासने पूर्ण केली पाहिजेत. बर्लिनमधील त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर हवामान वित्तपुरवठा आणि न्याय्य व्यापाराच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
Ans: २०१५ च्या पॅरिस करारात विकसित देशांनी विकसनशील राष्ट्रांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे दिलेले वचन ११ वर्षे उलटूनही पाळले नाही आणि त्यातील एक पैसाही मिळाला नाही, असा घणाघात गोयल यांनी केला.
Ans: CBAM हा पर्यावरणाच्या नावाखाली लादलेला अन्यायी व्यापारी कर असून, यामुळे विकसनशील देशांच्या निर्यातीवर आणि उद्योगांवर चुकीचा आर्थिक भार पडतो, असे भारताचे म्हणणे आहे.
Ans: भारताची लोकसंख्या १७% असून जागतिक कार्बन उत्सर्जनात वाटा ३% पेक्षा कमी आहे. याउलट युरोपची लोकसंख्या केवळ ३-४% असताना त्यांचे ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन खूप जास्त आहे.
