'या' देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता, असा निर्णय घेणारा अशियातील पहिला देश
संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. तर दुसरीकडे समलिंगी संबंध आणि त्यांचे अधिकार यावर जगभरात चर्चा सुरु असते. अनेक लोक याच्या विरोधात आहे, तर अनेकांचा या समलिंगी विवाहाला पाठिंबा आहे. अनेक देशांमध्ये याविषयी सकारात्मक पावले उचलण्यात येत आहेत. यामध्ये थायलंड काही मागे राहिले नाही. थायलंडनेही समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली आहे. विवाह समानता विधेयक कोणत्याही लिंगाच्या विवाहित भागीदारांना पूर्ण अधिकार प्रदान करते. हे विधेयक संसदेचे कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधीगृहाने एप्रिलमध्ये शेवटचे संसदीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी मंजूर केले होते.
थायलंडच्या संसदेने मंगळवारी नॅशनल असेंब्लीचे (संसदे) वरचे सभागृह असलेल्या ‘सिनेट’ने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या विधेयकाला प्रचंड बहुमताने मंजुरी दिली. विधेयकावरील मतदानादरम्यान सभागृहात १५२ सदस्य उपस्थित होते, त्यापैकी १३० सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. चार सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. सिनेटच्या 18 सदस्यांनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. यासह असा कायदा लागू करणारा थायलंड हा दक्षिण-पूर्व आशियातील पहिला देश ठरला आहे.
या विधेयकाला आता थायलंडचे राजे महा वजिरालोंगकॉर्न यांच्याकडून औपचारिक मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे, त्यानंतर ते सरकारी राजपत्रात प्रकाशित केले जाईल. सरकारी राजपत्र 120 दिवसांच्या आत एक तारीख निश्चित करेल जेव्हा हे विधेयक कायदा म्हणून लागू होईल. तैवान आणि नेपाळनंतर थायलंड हा समलिंगी विवाहाला परवानगी देणारा आशियातील तिसरा देश ठरणार आहे. विवाह समानता विधेयक कोणत्याही लिंगाच्या विवाहित भागीदारांना संपूर्ण कायदेशीर, आर्थिक आणि वैद्यकीय अधिकार प्रदान करते. हे विधेयक संसदेचे कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधीगृहाने एप्रिलमध्ये शेवटचे संसदीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी मंजूर केले होते.
हे विधेयक “पुरुष आणि स्त्री” आणि “पती आणि पत्नी” हे शब्द बदलून “व्यक्ती” आणि “वैवाहिक जोडीदार” असे बदलून कायद्यात सुधारणा करणार आहेत. स्वीकृती आणि सर्वसमावेशकतेसाठी थायलंडची प्रतिष्ठा आहे, परंतु विवाह समानता कायदे करण्यासाठी अनेक दशकांपासून संघर्ष केला आहे. थाई समाजात बहुतेक पुराणमतवादी मूल्ये आहेत आणि समलिंगी (LGBTQ) समुदायाचे सदस्य म्हणतात की त्यांना दैनंदिन जीवनात भेदभावाचा सामना करावा लागतो.