फोटो सौजन्य AI
आफ्रिका खंडातील तांबे उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या झांबियामध्ये यंदाची राष्ट्रपती आणि संसदीय निवडणूक विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे. देशाचे विद्यमान राष्ट्रपती हाकाइंडे हिचिलेमा दुसऱ्या कार्यकाळासाठी मतदारांसमोर गेले असून त्यांच्यासमोर आर्थिक सुधारणा टिकवून ठेवण्याचे आणि नागरिकांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्याचे मोठे आव्हान आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षाने महागाई, वाढता जीवनावश्यक खर्च आणि बेरोजगारी हे मुद्दे आक्रमकपणे पुढे आणले आहेत. त्यामुळे यंदाची निवडणूक केवळ सत्तेसाठीची लढत नसून देशाच्या भविष्यातील आर्थिक दिशेचा निर्णय ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
हिचिलेमा सरकारने गेल्या काही वर्षांत परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यावर, सार्वजनिक कर्जाचा ताण कमी करण्यावर आणि अर्थव्यवस्था सावरण्यावर भर दिला. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांशी समन्वय साधत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारचा दावा आहे की या धोरणांमुळे झांबियाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास सुरुवात झाली आहे.
World News : POKचे सत्य दडपण्यासाठी पाकिस्तानचा नवा डाव? अल-जझीरावर बंदी!
मात्र विरोधकांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, आर्थिक सुधारणांचा फायदा अजून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. अन्नधान्याच्या किमती, इंधन दर, वीजपुरवठ्याच्या अडचणी आणि रोजगाराचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. त्यामुळे प्रचारसभांमध्ये विकासाबरोबरच महागाई हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरत आहे.
झांबिया हा जगातील प्रमुख तांबे उत्पादक देशांपैकी एक आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं, बॅटरी, वीज उपकरणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी तांब्याची मागणी वाढत असल्याने या देशाचे महत्त्वही वाढले आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल केवळ झांबियापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक उद्योग आणि गुंतवणूकदारही त्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
विश्लेषकांच्या मते, स्थिर सरकार सत्तेत आल्यास परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. मात्र राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली किंवा आर्थिक धोरणांमध्ये मोठे बदल झाले, तर त्याचा परिणाम खनिज उद्योगावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे.
याच कारणामुळे आफ्रिकेतील ही निवडणूक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही महत्त्वाची मानली जात आहे. मतदानानंतर येणारा निकाल झांबियाच्या पुढील पाच वर्षांच्या राजकीय आणि आर्थिक प्रवासाची दिशा निश्चित करणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
