Toll Tax वसूल करून केंद्र सरकारला ‘अच्छे दिन’, शून्य कमी पडतील एवढी रक्कम तिजोरीत जमा

देशभरातील टोल टॅक्स वसूल करून केंद्र सरकारने चांगलीच रक्कम मिळवली आहे. ही रक्कम मोजताना एखाद्या व्यक्तीचे डोळे पांढरे होतील एवढी भली मोठी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.

आपण सर्वेच जाणतो की प्रत्येक कार चालकाला टोल भरावा लागतो. अशावेळी टोल चुकवल्याने दंड सुद्धा भरावा लागू शकतो. सध्या केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया यावर जास्त फोकस करताना दिसत आहे. म्हणूनच तर आता फास्टटॅग ही नवीन संकल्पना काही वर्षांपूर्वी सरकारने अमलात आणली होती. यामुळे कारचालकाचा वेळेची बचत होते.

अनेकदा या टोल नाक्यांवरून सरकारला धारेवर सुद्धा धरले जाते. पण तुम्हाला माहित आहे का की यंदा देशातील टोल टॅक्समधून देशाने किती रक्कम जमा केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे. ही रक्कम जर तुम्ही वाचली तर नक्कीच तुम्हालाही धक्का बसेल. चला याबद्दल जाणून घेऊया.

‘या’ युनिक फीचर्समुळे Mahindra XEV 9e आणि BE 6e ठरणार गेम चेंजर कार्स

तब्बल 1.44 लाख कोटींचा कर वसूल

राष्ट्रीय महामार्गांवर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेल अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या टोल प्लाझावर कर म्हणून सरकारने तब्बल 1.44 लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. डिसेंबर 2000 पासून आतापर्यंत ही कमाई झाल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. यासोबतच ते म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्गाचे सर्व वापरकर्ते टोल प्लाझा राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 आणि संबंधित सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आले आहेत.

नितीन गडकरी यांनी सांगितली ही गोष्ट

एका वेगळ्या प्रश्नाला उत्तर देताना नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकारने फास्टॅगसह एक अतिरिक्त फिचर आणले आहे, ज्याने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) सिस्टमचा वापर करून मोफत टोलिंगची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, सध्या राष्ट्रीय महामार्गांवर ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोलिंग सिस्टम कुठेही कार्यरत नाही.

GNSS सिस्टम सुरु झाल्यास काय होईल

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले की, NH टॅरिफ नियम, 2008 (तारीख 9 सप्टेंबर, 2024) मध्ये संशोधन केले गेले आहे, ज्यामुळे ऑन-बोर्ड युनिट (OBU) द्वारे GNSS-आधारित टोलिंग प्रणालीला सक्षम करू शकेल आणि ज्या वाहनांमध्ये वैध , कार्यात्मक ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम ऑन-बोर्ड यूनिट नसेल, अशा वापरकर्त्यांना त्या टोल प्लाझावरील वाहनाच्या त्या श्रेणीसाठी लागू असलेल्या वापरकर्ता शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. हे तेव्हा शक्य होईल जेव्हा GNSS आधारित टोलिंग चालू होईल.

हे GNSS सिस्टम काय आहे?

ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) हे सॅटेलाइट बेस्ड तंत्रज्ञान आहे, ज्याचा वापर भारतात टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी केला जाईल. या यंत्रणेच्या मदतीने टोलनाक्यावरील वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाते. यासोबतच महामार्गावरून प्रवास केलेल्या अंतराच्या आधारे टोल टॅक्स कापला जातो.