नवी दिल्ली: भारतातील रस्ते अपघातांशी संबंधित आकडेवारी पहा. 2020 मध्ये एक्सप्रेसवेसह सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर एकूण 1,16,496 रस्ते अपघात झाले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी संसदेत ही माहिती दिली होती. 1.25 लाखांहून अधिक अपघातांमध्ये 47,984 लोकांचा मृत्यू झाला. हे भयावह आकडे त्यावेळचे आहेत जेव्हा वर्षभरात कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे कडक लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता.
सर्वच रस्ते अपघातांची चौकशी होत नाही. पीडित कुटुंबाला विमा भरपाई मिळण्यातही अडचणी येतात. 1 एप्रिल 2022 पासून परिस्थिती बदलेल अशी अपेक्षा आहे. भारत सरकार सर्व रस्ते अपघातांसाठी पोलिस तपास अनिवार्य करणार आहे. पोलिसांना 48 तासांच्या आत अपघाताची तक्रार मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) आणि विमा कंपन्यांना द्यावी लागेल. 1 एप्रिलपासून विमा प्रमाणपत्रांमध्ये वैध मोबाइल क्रमांकही अनिवार्य करण्यात आला आहे.
नवीन नियमांद्वारे, सरकारला खटल्यांचा निपटारा आणि नुकसान भरपाईची रक्कम लवकर द्यायची आहे. रस्ते अपघातांची चौकशी करणे बंधनकारक करण्यात येत असून, सरकारने कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. पोलिसांना ५० दिवसांच्या आत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोर अंतरिम चौकशी अहवाल सादर करावा लागेल. तपास पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
[read_also content=”Breaking : एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, अहवालातून स्पष्ट https://www.navarashtra.com/maharashtra/the-merger-of-st-employees-into-the-state-government-is-not-possible-the-report-makes-clear-nrvb-249047.html”]
लवकरच येणाऱ्या वाहनांच्या विंडस्क्रीनवर दुसरे स्टिकर लावावे लागतील. हे स्टिकर वाहनाचा ‘फिटनेस’ दर्जा असेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मसुदा अधिसूचनेत हा प्रस्ताव दिला आहे. या हालचालीमुळे मुदत संपलेली फिटनेस चाचणी प्रमाणपत्र असलेली वाहने पकडणे सोपे होणार आहे. सध्या, सर्व चारचाकी किंवा त्यावरील वाहनांना स्क्रीनवर फास्टॅग असणे अनिवार्य आहे. दिल्लीतील वाहनांवरही कलर कोडेड स्टिकर्स लावणे आवश्यक आहे.
.png "Videos"){kind=small}
