११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण गवई व न्या. नगररथना यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने राजीव गांधी हत्येतील सहा गुन्हेगारांची सुटका केली. अनेक वर्ष या प्रकरणातील गुन्हेगारांची क्षमायाचना ही चर्चेत होती. दिवंगत राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधींनीसुध्दा त्यांची शिक्षेला क्षमा मिळावी, अशी भूमिका मांडली होती. तामिळनाडू राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार यातच हा विषय प्रलंबित होता.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकारात सर्वांची सुटका केली आणि आता हा विषय निकाली निघाला. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा वाद अथवा बिल्कीस बानो प्रकरण दोन्ही प्रकरणात गुन्हेगारांच्या शिक्षेला क्षमा करण्याचा नवा पायंडा पडतो आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. राज्य सरकार आपल्या अधिकारांचा वापर करत राजकीय हेतूने दोषींना क्षमा करण्याचे धोरण राबवते आहे असेच चित्र आहे. हत्या, बलात्कार सारखे गुन्हे केल्यावर गुन्हेगारांना क्षमा करण्याचे प्रसंग कितपत योग्य आहेत? असा सामान्यांचा मनात प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
कायदेशीर पार्श्वभूमी
मे १९९१ साली राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यावर विशेष सीबीआय न्यायालयाने एकूण २५ आरोपींना दोषी ठरवले. पुढे त्यापैकी १९ आरोपींची वरिष्ठ न्यायालयाने सुटका केली. १९९९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने चार गुन्हेगारांना मृत्यूदंडाची व इतर तिघांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली. २००० साली हत्येतील आरोपी नलिनीची मृत्यूदंडाची शिक्षा कमी करुन तामिळनाडू राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारात ती आजन्म कारावासात परिवर्तीत केली.
२०१४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित तिघांचीही पेरारीवलन, श्रीहरन, सनथन यांची मृत्यूदंडाची शिक्षा पण आजन्म कारावासात परिवर्तीत केली. पेरारीवलन याच्यावर हत्येसाठी बाँम्बनिर्मिती केल्याचा आरोप होता. त्यावेळी त्याचे वय होते अवघे १९ वर्ष. तामिळनाडू राज्य सरकारने गुन्हेगारांची मुक्तता व्हावी यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती. परंतु राज्यपालांनी त्यावर जवळजवळ अडीच वर्षे काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी स्वतःकडे अधिकार असूनही प्रकरण तत्कालीन राष्ट्रपती कोविंद यांच्याकडे प्रकरण पाठवले. अखेर पेरारीवलन याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ साली संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत पेरारीवलनच्या मुक्ततेचे आदेश दिले. त्या आदेशाचा संदर्भ देत उर्वरित गुन्हेगारांनी मद्रास उच्च न्यायालयात सुटकेची विनंती केली. परंतु १४२ अंतर्गत उच्च न्यायालयाला अधिकार नसल्याने ती फेटाळण्यात आली. अखेर मे २०२२ साली पेरारीवलनच्या सुटकेचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी हत्येतील सर्व गुन्हेगारांच्या सुटकेचे आदेश दिले.
तामिळनाडू राज्य सरकार मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारश राज्यपालांना बंधनकारक होती. शिवाय गुन्हेगारांनी तीन दशकाहून अधिक काळ तुरूंगात घालवलेला आहे आणि त्यांची वागणूक समाधानकारक असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. पेरारीवलन प्रकरणात राज्यपालांनी निर्णय घेण्यास केलेला अक्षम्य विलंब हा त्याच्या सुटकेसाठी निमित्त ठरला. सदरहु प्रकरणात तोच संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने इतरांच्या बाबतीत निकाल दिला. प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेले
१) रॉबर्ट पाईस त्याची वागणूक समाधानकारक असून तो विविध आजारांनी ग्रस्त आहे. त्याने तुरूंगातून अनेक पदव्या प्राप्त केल्या आहेत.
२) जयकुमारची वागणूक समाधानकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे, शिवाय त्याने तुरूंगात घेतलेले शिक्षण यावर न्यायालयाने लक्ष वेधले.
३) सुथेनथीरा राजा हा अनेक व्याधींनी ग्रस्त आहे. त्याने लिहिलेले अनेक लेख प्रकाशित असून काहींना पुरस्कार प्राप्त आहेत.
४) रविचंद्रनची तुरुंगातील वागणूक समाधानकारक होती. त्याने अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण केले आणि अनेक धर्मदाय कार्यात सहभाग घेतला.
५) नलिनी ही महिला असून तीन दशकांहून अधिक काळ तुरूंगात आहे. तिची वागणूक समाधानकारक असून विविध अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत.
६) श्रीहरनची वागणूक समाधानकारक असल्याची आणि त्याने विविध अभ्यासक्रमात सहभाग घेतला.
या बाबींकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा क्र. ३२९/१९९१ प्रकरणातून सर्वांच्या सुटकेचे आदेश दिले. २०१८ साली तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाने सर्व ७ गुन्हेगारांच्या सुटकेची शिफारस केली; परंतु राज्यपालांनी या प्रकरणात न घेतलेली भूमिका याकारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
२०१४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी असाच मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेत राजीव गांधी हत्याकांडातील गुन्हेगारांना क्षमा करण्याची शिफारस केली होती.
केंद्र सरकारने त्याला आव्हान देत न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली होती. त्यानंतर पुन्हा केंद्र विरूद्ध तामिळनाडू राज्य सरकार यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरूच होती. ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी पुन्हा नव्याने राज्य सरकारने संविधानाच्या अनुच्छेद १६१ अंतर्गत राजीव गांधी हत्याकांडातील गुन्हेगारांची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी राज्यपालांना प्रस्ताव पाठवला.
तामिळनाडू सरकारच्या मते गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारच्या शिफारशी त्यांनी स्वीकारणे बंधनकारक असल्याचे ठामपणे सांगितले होते. परंतु केंद्र सरकारचे असहकार्य यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
नक्की काय साध्य होईल?
देशाचे पंतप्रधान असलेल्या राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची सुटका होणे अर्थात तीस वर्षाने का होईना. परंतु यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यासाठी मतमतांतरे असतीलही, पण यातून विशिष्ट कालावधी नंतर गुन्ह्यांना क्षमा करुन नक्की कुठला मानवतावाद साध्य करु बघताहोत? अगोदरच मृत्यूदंडाच्या शिक्षेबाबत आपण अतिशय लवचिकता दाखवलेली आहे.
आता शिक्षेत सुध्दा सौम्य भूमिका घेणे कितपत योग्य ठरेल असा प्रश्न निर्माण होतो. बिल्कीस बानो काय आणि राजीव गांधींचे मारेकरी काय? गुन्ह्याला शिक्षा हवीच. अपवादात्मक परिस्थितीत जशी मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे तशीच क्षमासुध्दा अपवादात्मक परिस्थितीतच असायला हवी. राजकीय स्वार्थासाठी राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना अथवा बिल्कीस बानो प्रकरणातील गुन्हेगारांना क्षमा करण्यासाठी जनता राज्यकर्त्यांना कधीच निवडून देत नाही.
केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने बिल्कीस बानो प्रकरणात तात्काळ गुजरात राज्य निवडणुकीअगोदर निर्णय झाला. राजीव गांधी प्रकरणात २००० सालापासून डीमके आणि एआयएडीएमके यांच्या दीर्घकाळ असलेल्या मागणीमुळे दोन्ही पक्षांनी त्याचा राजकीय फायदा घेतला असे म्हणता येईल. याप्रकारच्या गुन्ह्यातून क्षमा करुन राजकीय फायदा होणार असेल तर ते त्याच समाजासाठी ते निर्णय निश्चितच घातक आहेत. कायदे करणाऱ्यांनी याचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे.
गुन्ह्याला शिक्षा हे तत्व सुध्दा संविधानानेच बहाल केलेले आहे. मानवाधिकाराप्रमाणे गुन्ह्याला शिक्षा हेसुध्दा सभ्य, सुसंस्कृत समाजाचेच लक्षण आहे. शिक्षेला एकच कारण पुरेसे असते, क्षमा करायला अनेक कारणे देता येतील. म्हणूनच कारणांचे बहुमत सिध्द करण्याची गरज नसून वास्तविकता स्वीकारण्यातच समाजाचे हित आहे. ते जोपासावेच लागेल.
ॲड. प्रतिक राजूरकर
prateekrajurkar@gmail.com
.png "Videos"){kind=small}
