केरळच्या माजी आरोग्य मंत्री शैलजा यांना प्रतिष्ठेचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर होणार होता. मात्र तो स्वीकारण्यास शैलजा यांनी नकार दिला आहे. या नकारामागे स्वतः शैलजा यांची वैयक्तिक भूमिका असती तर ती समजण्यासारखी होती.
तथापि शैलजा यांनी हा पुरस्कार नाकारण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीची भूमिका महत्वाची ठरली आणि त्यास कारण ठरला तो ज्यांचा नावाने हा पुरस्कार दिला जातो त्या रॅमन मॅगसेसे यांचा साम्यवादाला असणारा विरोध. अर्थात याबरोबरच आणखी काही कारणांची वदंता आहे आणि त्यात केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी शैलजा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारू नये म्हणून घेतलेली कठोर भूमिका देखील निर्णायक ठरली असे म्हटले जाते.
देशभरात डाव्यांच्या जनाधाराला ओहोटी लागलेली असताना केरळात विजयन यांनी सलग दुसऱ्यांदा दणदणीत बहुमत मिळवत सत्तेत पुनरागमन केले. तथापि त्यामुळे विजयन यांच्या एकाधिकारशाहीत वाढ झाली आहे, असा आरोप होतो आणि पक्षाच्या केंद्रीय समितीला पक्षाच्या केरळ समितीसमोर नमावे लागते असेही म्हटले जाते. डाव्यांनी अशी घोडचूक करण्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी या पुरस्कारास पात्र असूनही पक्षशिस्त म्हणून पुरस्कारापासून शैलजा वंचित राहिल्या आहेत हा त्यातील उद्विग्न करणारा भाग.
रॅमन मॅगसेसे हे फिलिपिन्सचे साडेतीन वर्षेच अध्यक्ष होते. मात्र त्यापूर्वी ते त्या देशाचे संरक्षण मंत्री होते. मॅगसेसे यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात फिलिपिन्सची भरभराट झाली; मॅगसेसे यांचे प्रशासन हे लोकाभिमुख म्हणून लौकिक पावले.
१९५७ साली मॅगसेसे यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यानंतर रॉकफेलर फौंडेशनने मॅगसेसे यांच्या स्मृतीत मॅगसेसे पुरस्काराची सुरुवात केली आणि तेव्हापासून आशिया खंडातील शासकीय-सार्वजनिक सेवेत तसेच साहित्य, पत्रकारिता इत्यादी क्षेत्रांत लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्यांचा गौरव या पुरस्काराने केला जातो. जागतिक स्तरावर नोबेल पुरस्काराला जी प्रतिष्ठा आहे तीच आशियाच्या स्तरावर मॅगसेसे पुरस्काराला आहे.
यापूर्वी भारतातील अनेकांना हा पुरस्कार मिळाला आहे आणि त्यात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन, धवल क्रांतीचे जनक व्हर्गीस कुरियन, हरित क्रांतीचे जनक स्वामिनाथन, ज्येष्ठ पत्रकार बी. जी. व्हर्गीस या केरळशी निगडित व्यक्तींचा समावेश आहे. तेव्हा शैलजा यांनी हा पुरस्कार स्वीकारण्यास होकार दिला असता तर त्या या पंक्तीत जाऊन बसल्या असत्या.
निपाह आणि कोरोना यांचा उद्रेक झाला असताना केरळात आरोग्य मंत्री म्हणून शैलजा यांनी ती परिस्थिती ज्या कार्यक्षमतेने हाताळली, त्यामुळे शैलजा यांची प्रशंसा सर्व स्तरांवर झाली. शैलजा या संशोधक अथवा शास्त्रज्ञ नव्हेत; मात्र मंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या खात्याचे नेतृत्व सक्षमतेने केले आणि त्यांच्या कार्याची दखल जागतिक स्तरावर घेतली गेली.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा तर्क असा की शैलजा मंत्री असल्या तरी निपाह आणि कोरोनाच्या विरोधातील लढा हा सामूहिक होता आणि त्यामुळे एकट्या शैलजा यांनी तो पुरस्कार स्वीकारणे योग्य नव्हे. मात्र नोबेलपासून अनेक पुरस्कार हे व्यक्तीस दिले जातात तेव्हा त्या कामगिरीमागे अनेकांचे हात असतात हे गृहीतच धरलेले असते; मात्र नेतृत्व करणाऱ्याने प्रातिनिधिक स्वरूपात तो पुरस्कार स्वीकारायचा असतो. मार्क्सवाद्यांनी शैलजा यांनी वैयक्तिक पुरस्कार स्वीकारणे चुकीचे ठरविले हे कोणत्याही तर्काच्या फुटपट्टीवर बसणारे नाही.
तथापि या निर्णयामागे आणखी दोन कारणे प्रबळ ठरली असे मानण्यास जागा आहे. त्यातील एक कारण म्हणजे मॅगसेसे यांचे कट्टर कम्युनिस्ट-विरोधी असणे.
दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या विरोधात लढण्यासाठी फिलिपिन्समध्ये कम्युनिस्टांनी गनिमी काव्याने लढणारी पथके तयार केली होती. मात्र नंतर त्या पथकांनी फिलिपिन्स सरकारच्या विरोधात ‘युद्ध’ पुकारले होते.
फिलिपिन्सच्या माजी अध्यक्षांच्या पत्नी आणि तेथील रेड क्रॉसच्या अध्यक्ष ऑरोरा क्वेझॉन यांची हत्या कम्युनिस्ट बंडखोरांनी केली आणि कम्युनिस्टांच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले. कम्युनिस्टांच्या या बंडखोरांच्या विरोधात मॅगसेसे यांनी संरक्षण खात्याचे मंत्री म्हणून मोहीमच उघडली आणि स्वतः मॅगसेसे अध्यक्ष होईपर्यंत त्या बंडखोरांची ताकद क्षीण झाली होती. अमेरिकेशी मॅगसेसे यांची जवळीक होती.
इतिहासातील या सर्व घडामोडींचा दाखला देत मार्क्सवादी पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी साम्यवाद्यांना विरोध करणाऱ्याच्या नावाने पुरस्कार घेणे औचित्याचे नाही अशी भूमिका जाहीर केली. डाव्यांचा हा कथित वैचारिक कर्मठपणा म्हणजे खरे तर अनावश्यक आणि आततायी ताठा आहे असेच म्हटले पाहिजे.
यापूर्वीही बिगर काँग्रेस-बिगर भाजप सरकार १९९६ साली सत्तेत येताना पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पंतप्रधान होण्याची संधी आलेली असताना आघाडी सरकारचे नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करू शकत नाही असा पवित्रा पक्षाने घेतला होता. अर्थात त्यावेळी बसू यांनी पक्षाचा निर्णय मान्य केला होता; मात्र कालांतराने ती घोडचूक होती हेही नमूद केले होते.
अमेरिकेशी केलेल्या अणुकरारावरून मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा डाव्यांनी काढून घेतला होता तेव्हा लोकसभा अध्यक्षपदी असलेले सोमनाथ चॅटर्जी यांनाही पक्षाने पदाचा राजीनामा देऊन सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे आदेश दिले होते. चॅटर्जी यांनी आदेश पाळले नाहीत आणि पक्षातून हकालपट्टी ओढवून घेतली.
आताही मॅगसेसे कम्युनिस्ट विरोधी असल्याच्या कारणावरून त्यांच्या स्मृत्यर्थ दिला जाणारा पुरस्कार शैलजा यांना स्वीकारू न देणे हा असाच हटवादीपणा होय. मॅगसेसे पुरस्कार समिती जर शैलजा या कम्युनिस्ट सरकारमधील मंत्री होत्या हे माहीत असून शैलजा यांची पुरस्कारासाठी निवड करू शकते तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना रोखून काय साध्य केले, हे त्या पक्षाच्या मुखंडांनाच ठाऊक!
कदाचित पुरस्कार नाकारण्यामागे देण्यात आलेल्या दोन्ही कारणांमागे तिसरे आणि अधिक प्रबळ पण सुप्त कारण असावे अशी जी शंका व्यक्त होत आहे, ती त्यामुळेच असावी. तिसरे संभाव्य कारण म्हणजे केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी शैलजा यांची वाढती लोकप्रियता पाहून त्यांचे पंख कापण्याचे रचलेले डावपेच.
कोरोनाच्या विरोधात उपाययोजनांसाठी शैलजा यांनी आरोग्य मंत्री म्हणून बजावलेली भूमिका कमी महत्वाची नाही. किंबहुना शैलजा यांचे संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणूनही नाव चर्चेत होते. याचा पुरावा म्हणजे २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्या मतदारसंघात शैलजा यांनी तब्बल ६० हजार मताधिक्याने नोंदविलेला विजय. तेव्हा शैलजा यांची लोकप्रियता त्यातून अधोरेखित झाली आणि बहुधा शैलजा यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेने विजयन यांना असुरक्षित वाटू लागले असल्यास नवल नाही.
नव्या सरकारमध्ये विजयन यांनी शैलजा यांना स्थान दिले नाही. मुख्यमंत्री वगळता अन्य सर्व मंत्री नवीन असतील अशा नियमाचा दाखला देण्यात आला. शैलजा यांना पुन्हा आरोग्य मंत्री करावे अशा मागण्यांकडे विजयन यांनी काणाडोळा केला. मात्र हे करतानाच विजयन यांनी स्वतःच्या जावयाला मात्र मंत्रिमंडळात स्थान देऊन आपला दुटप्पीपणा सिद्ध केला होता.
आताही शैलजा यांना मॅगसेसे पुरस्कार स्वीकारू द्यावा असे काही मार्क्सवादी नेत्यांना वाटत असताना विजयन यांनी घातलेला खोडा निर्णायक ठरला आणि देशभर गलितगात्र झालेल्या डाव्या पक्षाच्या नेत्यांना ज्या एकमेव राज्यात डाव्यांची सत्ता आहे, त्या केरळ समितीसमोर नमते घ्यावे लागले.
एकूण, शैलजा यांना त्यांच्या उत्तम कामगिरीसाठी मिळणारा पुरस्कार स्वीकारण्यापासून रोखण्यासाठी मार्क्सवादी पक्षाने निरनिराळ्या कारणांचा आसरा घेतला असला तरी वैचारिक अहंगंड आणि पक्षांतर्गत कथित एकाधिकारशाही याच्या बळी ठरून शैलजा यांना मानाचा पुरस्कार नाकारावा लागला आहेच; पण देश देखील आपल्या वाट्याला येणाऱ्या एका प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराला मुकला आहे. डाव्यांचा हा करंटेपणा आहे. याला तात्विक मुलामा देणे ही डाव्यांची आत्मवंचना आहे !
राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com