औषधांवर 100 टक्के कराचा फटका! भारतीय कंपन्यांवर काय होईल परिणाम? निर्यातदारांवर दबाव वाढणार? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Trump Tariff Marathi News: अमेरिकेने ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषधांवर लादलेल्या १०० टक्के टॅरिफचा थेट परिणाम सध्या भारतीय औषध कंपन्यांवर कमीत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कारण भारत प्रामुख्याने जेनेरिक औषधे निर्यात करतो, जी या टॅरिफमध्ये समाविष्ट नाहीत. तथापि, विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की सन फार्मा, बायोकॉन आणि ऑरोबिंदो सारख्या कंपन्यांवर थोडा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कारण त्यांचे अमेरिकन ब्रँडेड औषधांच्या बाजारपेठेशी संबंध आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) सकाळी निफ्टी फार्मा निर्देशांक १.७% ने घसरला. सन फार्माचे शेअर्स १.८%, बायोकॉनचे २.५६% आणि ऑरोबिंदोचे शेअर्स सुमारे १% ने घसरले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर घोषणा केली की अमेरिकेबाहेर उत्पादित होणाऱ्या ब्रँडेड आणि पेटंट केलेल्या औषधांवर १०० टक्के कर लावला जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की ज्या कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन कारखाने उघडत आहेत किंवा सध्या बांधत आहेत त्यांना या नियमातून सूट मिळू शकते. काही आठवड्यांपूर्वीच ट्रम्प यांनी युरोपमध्ये उत्पादित होणाऱ्या ब्रँडेड औषधांवर १५ टक्के कर लावण्याची घोषणा केली.
नुवामा रिसर्चच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सन फार्माने नवीन औषधांपासून १.१ अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न मिळवले आहे. बायोकॉनचे ब्रँडेड बायोसिमिलर औषधांपासून ४५० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न आहे. दरम्यान, ऑरोबिंदोचे ब्रँडेड कर्करोगाच्या औषधांपासून १०० दशलक्ष डॉलर्सचे उत्पन्न आहे. तिन्ही कंपन्या अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश करत आहेत.
दरम्यान, ही परिस्थिती ज्युबिलंट फार्माकोव्हिजिलेन्ससाठी सकारात्मक असू शकते. कंपनीची वॉशिंग्टन, अमेरिकेतील स्पोकेन येथील फिल-फिनिश सुविधा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. अल्केम अमेरिकेत एक लहान सीडीएमओ युनिट देखील स्थापन करत आहे. यामुळे भविष्यातील मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्सने म्हटले आहे की भारतीय कंपन्यांवरील परिणाम मर्यादित असेल. “अध्यक्षपद पेटंट/ब्रँडेड औषधांना लागू होते. ते जेनेरिक औषधांना लागू होत नाही,” असे संघटनेचे सरचिटणीस सुदर्शन जैन म्हणाले.
भारत हा अमेरिकेला जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीतच भारताने ३.७ अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात केली. अमेरिकेतील एकूण औषध वापराच्या ९० टक्के जेनेरिक औषधे आहेत, तर मूल्यानुसार त्यांचा वाटा १० टक्के आहे. म्हणूनच, जेनेरिक औषधांवर शुल्क नसणे हे भारतीय उद्योगासाठी सकारात्मक आहे.
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की भविष्यात जटिल किंवा विशेष जेनेरिक औषधांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. भारतीय औषध कंपन्यांसाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ असल्याने, शुल्कात वाढ निर्यात वाढीवर परिणाम करू शकते. सध्या, मुख्य धोके जास्त आहेत, परंतु ऑपरेशनल जोखीम कमी आहेत. अनेक पैलूंवर स्पष्टता अस्पष्ट आहे आणि पुढील नियामक मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.
विश्लेषकांनी असेही नमूद केले आहे की हे शुल्क API, फिल-फिनिश उत्पादने किंवा उपकरण निर्मितीवर लागू होत नाहीत. प्रमुख बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांनी आधीच अमेरिकेत मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे, ज्यात AstraZeneca, J&J, Roche, Novartis, Sanofi आणि AbbVie यांचा समावेश आहे.
या गुंतवणुकींमुळे अमेरिकन कंत्राटी उत्पादनाची मागणी वाढू शकते, ज्यामुळे अमेरिकन सुविधांना फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, भारत आणि आशियातील सीडीएमओ कंपन्या पुढील काही वर्षे विद्यमान करारांवर काम सुरू ठेवू शकतील.
.png "Videos"){kind=small}
