शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
व्होडाफोन आयडियाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण, सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआर प्रकरणाची सुनावणी 6 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Vodafone Idea Share Marathi News: आज (२६ सप्टेंबर) व्होडाफोन आयडियाचे शेअर्स ६% घसरले. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीच्या एजीआर प्रकरणावरील सुनावणी ६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. या बातमीनंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये ही घसरण झाली आहे. कंपनीचा शेअर सध्या जवळजवळ ६% घसरून ₹८.१५ वर व्यवहार करत आहे. कंपनीचा शेअर एका महिन्यात २३% आणि सहा महिन्यांत १७% वाढला आहे. एका वर्षात कंपनीचा शेअर २०% घसरला आहे. तिचे मार्केट कॅप ₹८९.१७ हजार कोटी आहे.
यापूर्वी १९ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने उभारलेल्या ९,४५० कोटी रुपयांच्या नवीन समायोजित सकल महसूल (एजीआर) मागणीविरुद्ध कंपनीच्या याचिकेवरील सुनावणी २६ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती. सरकारने या प्रकरणाला उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, सरकारकडे आता व्होडाफोन आयडियामध्ये ४८.९९% हिस्सा असल्याने, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारा उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी प्रकरण पुन्हा निश्चित करावे. मेहता म्हणाले, “आम्ही व्होडाफोन आयडियाच्या याचिकेला विरोध करत नाही आहोत. सरकार देखील कंपनीमध्ये भागधारक आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने तोडगा काढला पाहिजे.”
हा वाद १८ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भवला आहे, ज्याने दूरसंचार विभागाच्या (DoT) आर्थिक वर्ष २०१७ पर्यंतच्या AGR देयकांना मान्यता दिली होती आणि ऑपरेटर्सना कोणतेही पुनर्मूल्यांकन करण्यास मनाई केली होती. तरीही, दूरसंचार विभागाने आर्थिक वर्ष २०१८ आणि आर्थिक वर्ष १९ साठी नवीन मागण्या मांडल्या आहेत.
व्होडाफोन आयडियाने ८ सप्टेंबर रोजीच्या त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, ९,४५० कोटी रुपयांच्या नवीन मागणीचा मोठा भाग २०२० च्या निवाड्यात आधीच ठरविलेल्या वर्षांशी संबंधित आहे. कंपनीने न्यायालयाला या मागण्या फेटाळून लावण्याची आणि एजीआर थकबाकीची संपूर्ण माहिती देण्याची विनंती केली आहे.
नवीन मागणीपैकी २,७७४ कोटी रुपये आयडिया ग्रुप आणि व्होडाफोन आयडियाविरुद्ध (विलीनीकरणानंतर) आहेत, तर ६,६७५ कोटी रुपये व्होडाफोन ग्रुपविरुद्ध आहेत, जे विलीनीकरणापूर्वीच्या कालावधीशी संबंधित आहेत.
कंपनीवर आधीच ₹८३,४०० कोटींच्या एजीआर थकबाकीचा बोजा आहे, ज्यासाठी तिला मार्चपासून दरवर्षी ₹१८,००० कोटींचे हप्ते भरावे लागतात. दंड आणि व्याजासह, कंपनीची एकूण सरकारी देणी जवळपास ₹२ लाख कोटी इतकी आहे.
व्होडाफोन आयडियाने म्हटले आहे की ₹५,६०६ कोटींची नवीन मागणी आर्थिक वर्ष २०१७ पर्यंतच्या वर्षांशी संबंधित आहे, जी २०२० च्या न्यायालयाच्या आदेशात आधीच निकाली काढण्यात आली आहे. कंपनीने दूरसंचार विभागाच्या गणनेत त्रुटी असल्याचा दावा केला आहे आणि म्हटले आहे की ती थकबाकी असलेल्या ₹५८,२५४ कोटींवरील व्याजाव्यतिरिक्त कोणतेही दायित्व स्वीकारत नाही.
कंपनीने म्हटले आहे की नवीन मागणीमुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या १९८ दशलक्ष ग्राहकांना सेवा आणि १८,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत आणि कंपनीवर अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
१३ ऑगस्ट रोजी, दूरसंचार विभागाने सांगितले की, आर्थिक वर्ष १९ पर्यंतचे सुधारित परवाना शुल्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२० च्या आदेशात समाविष्ट केलेले नाही.
विभागाने ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत दंड आणि व्याजासह रक्कम पुन्हा मोजली आणि मार्च २०२५ पर्यंत वार्षिक ८% दराने ती आणखी वाढवली.
२८ ऑगस्ट रोजी व्होडाफोन आयडियाने ही गणना नाकारली, कारण आर्थिक वर्ष २०१८ आणि आर्थिक वर्ष १९ साठी दूरसंचार विभागाच्या गणनेत त्रुटी होत्या.
आता न्यायालय या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी करणार आहे. व्होडाफोन आयडिया आणि सरकार दोघांनाही कंपनीला दिलासा देणारा आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारा उपाय शोधण्याची आशा आहे. ही बाब केवळ व्होडाफोन आयडियाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची नाही तर दूरसंचार क्षेत्रावर आणि लाखो ग्राहकांवरही याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
