फोटो सौजन्य: iStock
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन रिशेड्यूलिंग करण्यासाठी भारत सरकार दर 10 वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते. हे आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी सूचना देते. अलिकडेच आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना जाहीर झाली आहे, ज्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. आता प्रश्न असा उद्भवतो की जेव्हा हा वेतन आयोग लागू होईल तेव्हा कोणत्या राज्याला याचा प्रथम लाभ होईल. यासोबतच असा प्रश्न देखील आहे की आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कोणत्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार सर्वात जास्त वाढेल. चला, या बातमीत याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्रथम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर लागू केल्या जातील. यानंतर, राज्यांनाही त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी, बहुतेक राज्यांनी केंद्राच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. परंतु, प्रत्येक राज्यासाठी ही पद्धत आणि वेळ मर्यादा वेगळी असेल.
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, केंद्र ज्या वेळेस आपल्या कर्मचाऱ्यांवर आठवा वेतन आयोग लागू करेल त्याच वेळेस राज्य कर्मचाऱ्यांवरही तो लागू करणे आवश्यक नाही. आता आपण जाणून घेऊया की नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्यांना कशा लागू होतात.
खरंतर, जेव्हा केंद्र सरकार वेतन आयोगाच्या नवीन शिफारशी लागू करते, तेव्हा ते राज्यांना त्या कशा लागू करायच्या याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी करते. यानंतर, प्रत्येक राज्य त्यांच्या बजेट आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार एक योजना आखते. राज्ये त्यांच्या गरजा आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन वेगवेगळे वेतन मॅट्रिक्स तयार करतात. परंतु, सध्याचे वेतन नवीन वेतनश्रेणीत रूपांतरित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जातो. केंद्रही तेच करते.
Budget 2025: 63 वर्ष जुना आयकर कायदा बदलणार? बजेटबाबत काय आहे निर्मलाताईंचा मास्टरप्लॅन
उदाहरणार्थ, सध्या फिटमेंट फॅक्टर २.५७ आहे, परंतु जर तो २.८६ पर्यंत वाढवला तर तुमचा सध्याचा मूळ पगार २.८६ ने गुणाकार केला जाईल. यानंतर जो नवीन आकडा येईल तो तुमचा वाढलेला मूळ पगार असेल. कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) महागाईनुसार वाढवला जातो. जर आपण गेल्या वेळी म्हणजे ७ व्या वेतन आयोगाबद्दल बोललो तर राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरासरी २०-२५ टक्के वाढ झाली होती.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर आठवा वेतन आयोग लागू होताच, केंद्र सरकार राज्यांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. अशा परिस्थितीत, राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे की ते त्यांच्या राज्यात हा आठवा वेतन कसा लागू करतील. जर आपण मागील वेतन आयोगांच्या अंमलबजावणीकडे पाहिले तर हे स्पष्ट होते की मोठ्या आणि श्रीमंत राज्यांमध्ये या शिफारशी लवकर लागू केल्या जातात.
उदाहरणार्थ, ७ व्या वेतन आयोगाच्या वेळी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या राज्यांनी गती दाखवली आणि ती प्रथम लागू केली. त्याच वेळी, जर आपण आठव्या वेतन आयोगाबद्दल बोललो तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र सारख्या राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांना यामध्येही अधिक फायदे मिळू शकतात, कारण या राज्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. तसेच केंद्रात आणि या राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. जास्तीत जास्त पगारवाढीचा प्रश्न आहे, तर केंद्र सरकारच्या फिटमेंट फॅक्टरनुसार जे राज्य सरकार मूळ पगार वाढवेल, त्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सर्वाधिक वाढ होईल.
.png "Videos"){kind=small}
