शेतकऱ्यांसाठी 18,000 कोटींच्या गुंतवणुकीतून 100 निर्यात क्लस्टर उभारणार; कृषिमंत्र्यांची संसदेत माहिती!

देशातील शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून शेतीसाठी 100 निर्यात क्लस्टर तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी 18,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज संसदेत दिली आहे. त्यामुळे आता देशभरातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. देशातील शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारकडून शेतीसाठी 100 निर्यात क्लस्टर तयार केले जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 100 शेतमाल निर्यात क्लस्टर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 18,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज (ता.६) संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे.

1500 नवीन बियाणे जाती विकसित

याशिवाय देशाला कडधान्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी सरकारने 6800 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह डाळी अभियानाची योजना आखली आहे. इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी हवामान अनुकूल कृषी प्रणाली बनवली जात आहे. सरकार देशभरात 50,000 हवामान अनुकूल गावे वेगाने विकसित करण्यात येत आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनासाठी बियाणांच्या 1500 नवीन जाती विकसित केल्या जात आहे. अशी माहितीही चौहान यांनी संसदेत दिली आहे.

हेही वाचा : बांग्लादेशातील राजकीय अस्थिरतेचा गंभीर परिणाम; भारतीय फळे-भाजीपाल्याची निर्यात थांबली!

शेतकरी म्हणजे विरोधकांची व्होट बँक

देशभरातील शेतकऱ्यांना त्यांची डिजिटल ओळख दिली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. देशातील कृषी क्षेत्रात कोणतीही समस्या नाही, असे कोण म्हणत असले तरी त्यावर उपायही आहेत. जटिल समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांसह सर्वांशी चर्चा करेल, असेही त्यांनी संसदेत सांगितले आहे. यावेळी चौहान यांनी विरोधी पक्षांवर देखील टीका केली आहे. विरोधक शेतकऱ्यांना व्होट बँक मानत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : बांग्लादेशातील राजकीय अस्थिरतेचा भारतीय शेतकऱ्यांना फटका; वाचा… नेमका कसा तो?

‘कृषिमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करावा’

दरम्यान, केंद्र सरकार गरजेनुसार किमान आधारभूत किमतीने शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते. असे केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितले. याचा अर्थ सरकारने हे मान्य केले आहे की, गरज वाटली तर पिकांची खरेदी करेल अन्यथा गरज नसताना पिकांची खरेदी करणार नसल्याचे सांगत काँग्रेसकडून आगपाखड केली जात आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सिंह सुरजेवाला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर संसद आणि देशाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.