एसी व एसटी महिला उद्योजाकांना सरकारची साथ ! मिळणार तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे कर्ज, अर्थमंत्र्यांची घोषणा

आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आता एसी व एसटी महिला उद्योजाकांना सरकार आर्थिक साहाय्य करणार आहे.

आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा होत्या, ज्यावर हा अर्थसंकल्प खरा उतराला आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या आहे. त्यातीलच एक महत्वाची घोषणा म्हणजे एसी व एसटी गटातील महिला उद्योजकांना तब्बल 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार देणार आहे.

भारतात उद्योजकांना, विशेषतः महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. आता नुकतेच सादर झालेल्या बजेटमध्ये एसटी आणि एसी महिला उद्योजकांना 2 कोटीपर्यंतचे कर्ज मिळणार अशी महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे या गटातील महिलांना आपला व्यवसाय सुरु करण्यास आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. तसेच भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना मिळणार आहे.

PM Modi On Budget 2025: बजेट सादर होताच मोदींचे देशवासियांना संबोधन; म्हणाले, “मोठी आणि ठोस पावले…”

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विकसित भारताचे स्वप्न – गरिबीमुक्त, शिक्षित, उच्च आर्थिक समृद्धीसह निरोगी समाज यावर लक्ष केंद्रित केले – जे आठवे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि मोदी ३.० सरकारमधील पहिले पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

एक नवीन योजना

“महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींसह ५,००,००० पहिल्यांदाच बनलेल्या उद्योजकांना पुढील ५ वर्षांत २ कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाईल,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. सरकारच्या या घोषणेमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा आहे.

Budget 2024 : शेती, रोजगार, घरं की पायाभूत सुविधा; अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला नक्की काय मिळालं?

सर्वात मोठी घोषणा

अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा करांबाबत करण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आता १२ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. यामुळे कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.

२४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ३०% कर

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत हा महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता. स्टॅंडर्ड डिडक्शन फक्त ७५,००० रुपये ठेवण्यात आले आहे. आता २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाईल. ७५ हजार रुपयांपर्यंतच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनसाठी सूट असेल. तसेच, १५-२० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २०% कर लागेल. तर ८-१२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १०% आयकर असेल.