Union Budget 2025-26: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी, 2025 रोजी वित्त वर्ष 2025-26 साठीचा बजेट सादर करणार आहेत. मध्यवर्गासाठी मोदी सरकारच्या या बजेटवर खूप आशा आहेत. मध्यवर्गाची विशेष नजर या बजेटवर असणार आहे, कारण तो महागाई कमी होईल अशी अपेक्षा करत आहे. या बजेटमध्ये महागाई आणि रोजगार यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष देण्यात येईल, अशी देशातील सामान्य नागरिकांना अपेक्षा आहे.
पेट्रोल-डीजल स्वस्त होईल का?
गतवर्षीच्या बजेटमध्ये उर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्यासाठी सरकारने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाला1.19 ट्रिलियन रुपये बजेट म्हणून दिले होते. त्यावेळी सरकारने पेट्रोलियम सबसिडीमध्ये कपात केली होती. या वेळेस ऑइल इंडस्ट्रीला आशा आहे की एक्साइज ड्युटी कमी होईल. असे झाल्यास, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात आणि यामुळे ट्रान्सपोर्ट आणि लॉजिस्टिक्सच्या खर्चातही घट होईल. जर असे झाले तर सामान्य माणसाच्या रोजच्या वस्तू सुद्धा स्वस्त होऊ शकतात.
बागपतमधील निर्वाण महोत्सवात भीषण दुर्घटना, ६५ फूट उंच स्टेज कोसळून ६ जणांचा मृत्यू तर ८० जण जखमी
मोबाइलचे पार्ट्स होऊ शकतात स्वस्त
मोदी सरकारचा फोकस गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंगवर राहिला आहे. गेल्या वर्षी यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट दिले गेले होते. सरकारचा फोकस सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगवर आहे. तसेच, सरकार आता मोबाइल मॅन्युफॅक्चरिंगवरही लक्ष देत आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये यासंबंधी कोणती घोषणा केली गेली, तर मोबाइल आणि त्याचे पार्ट्स स्वस्त होऊ शकतात.
गारमेंट इंडस्ट्री आणि करदात्यांना फायदा होऊ शकतो
गारमेंट इंडस्ट्रीला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार टॅरिफमध्ये कपात करू शकते. यामुळे कपड्यांच्या किमतीही कमी होतील. तसेच, सरकार इन्कम टॅक्सच्या कलम 80 सीची मर्यादा 1.5 लाख रुपये वरून 3 लाख रुपये करू शकते. यामुळे करदात्यांची बचत वाढेल.
रेल्वे क्षेत्राला मिळू शकतो मोठा लाभ
सरकार बजेटमध्ये भारतीय रेल्वेला अधिक महत्त्व देईल. खरंतर, रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर सरकारचा फोकस आहे. याव्यतिरिक्त, प्रवाशांच्या सुरक्षा बाबतीतही सरकारची चिंता आहे. असे मानले जात आहे की बजेटमध्ये रस्ते परिवहनाच्या तुलनेत रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर सरकार जास्त लक्ष देईल आणि यामुळे लॉजिस्टिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.
संरक्षण क्षेत्राला मिळू शकते मोठी भेट
अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राबाबत काही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात असा अंदाज आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी खर्च करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. भारताचा संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च त्याच्या जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. २०२२ मध्ये भारताने संरक्षण क्षेत्रावर एकूण जीडीपीच्या २.४ टक्के खर्च केला. या बाबतीत भारत चीनपेक्षाही मागे आहे. भविष्यात येणाऱ्या कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सैन्याने योग्यरित्या तयार असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.
.png "Videos"){kind=small}
