सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. सरकारने DA मूळ वेतनात विलीनीकरणाला स्पष्ट नकार (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
8th Pay Commission Marathi News: या वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीला मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली, ज्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला. १६ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या या घोषणेमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला. तथापि, सप्टेंबर महिना संपत आला तरी, आयोगाची अधिकृत अधिसूचना, संदर्भ अटी (TOR) आणि सदस्यांची नियुक्ती अद्याप जारी केलेली नाही. या विलंबामुळे कर्मचारी आणि संघटनांमध्ये चिंता वाढत आहे.
ऑक्टोबर २००६ मध्ये स्थापना झाला, अहवाल मार्च २००८ मध्ये सादर करण्यात आला. सरकारने ऑगस्ट २००८ मध्ये अहवाल स्वीकारला आणि १ जानेवारी २००६ पासून तो लागू केला. याचा अर्थ असा की त्याच्या निर्मितीपासून अंमलबजावणीपर्यंत अंदाजे २२-२४ महिने लागले.
सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये झाली आणि संदर्भ अटी (TOR) मार्च २०१४ पर्यंत अंतिम करण्यात आल्या. अहवाल नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सादर करण्यात आला. जून २०१६ मध्ये, सरकारने ते स्वीकारले आणि १ जानेवारी २०१६ पासून ते लागू केले. याचा अर्थ असा की त्याच्या निर्मितीपासून अंमलबजावणीपर्यंत अंदाजे ३३ महिने (२ वर्षे आणि ९ महिने) लागले.
या तुलनेवरून स्पष्ट होते की दोन्ही आयोगांना सरासरी २ ते ३ वर्षे लागली.
मोदी सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी याची घोषणा केली. परंतु आतापर्यंत ना टीओआर जारी करण्यात आले आहेत ना सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचा अर्थ प्रत्यक्ष प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही.
जर येत्या काही महिन्यांत आयोग स्थापन झाला आणि अहवाल तयार करण्यासाठी दोन वर्षे लागली, तर तो २०२७ पर्यंत उपलब्ध होईल. त्यानंतर सरकारी विचार, सुधारणा आणि मंजुरीसाठी वेळ लागेल. त्यामुळे, २०२८ पर्यंत अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, अहवाल लागू झाल्यानंतर, १ जानेवारी २०२६ पासून पगार विचारात घेतले जातील आणि कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्यांचे थकबाकी मिळेल.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, वेतन आयोगाचे आदेश केवळ पगारवाढीपुरते मर्यादित नाहीत; ते त्यांच्या भत्ते, पेन्शन आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेशी देखील संबंधित आहेत. महागाईच्या युगात, खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कर्मचारी लवकरात लवकर काम सुरू करण्याची मागणी करतात. पेन्शनधारकांसाठीही त्यांच्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत, कारण त्यांचा थेट परिणाम त्यांच्या पेन्शन आणि महागाई भत्त्यावर (डीए) होतो.
आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर सातव्या वेतन आयोगाच्या पद्धतीची पुनरावृत्ती झाली तर आठव्या आयोगाच्या अहवालाला आणि मंजुरीला वेळ लागेल. सध्याचा विलंब पाहता, २०२८ पूर्वी त्याची अंमलबजावणी अशक्य दिसते.
सध्या, १.२ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीची आणि संदर्भ अटींची वाट पाहत आहेत. इतिहास साक्षीदार आहे की सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्यास बराच वेळ लागला. त्यामुळे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही की २०२८ पूर्वी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणार नाहीत.
.png "Videos"){kind=small}
