केंद्र सरकारचे चिनी कंपन्यांवर पुन्हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’; 400 कंपन्या सरकारच्या रडारवर!

केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा चिनी कंपन्यांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय लवकरच जवळपास 400 चिनी कंपन्यांवर कारवाई करू शकते. या कंपन्या ऑनलाइन नोकऱ्या आणि ऑनलाइन कर्जाशी संबंधित फसवणुकीत सामील असल्याची माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार पुन्हा एकदा चिनी कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय लवकरच जवळपास 400 चिनी कंपन्यांवर कारवाई करू शकते. या कंपन्या ऑनलाइन नोकऱ्या आणि ऑनलाइन कर्जाशी संबंधित फसवणुकीत सामील असल्याची माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. या सर्व कंपन्यांनी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरू, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशसह 17 राज्यांमध्ये अनेकांना आर्थिक फसवणुकीचे बळी बनवले असल्याचे सांगितले जात आहे.

…कारवाई होणार हे जवळपास निश्चित

एका आघाडी आघाडीच्या वृत्तसंस्थेने याबाबत सूत्रांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने मोबाईल स्क्रीन आणि बॅटरी बनवणाऱ्या सुमारे 40 चिनी कंपन्यांविरोधातही चौकशी सुरू केली आहे. तर 600 हुन अधिक चिनी कंपन्या चौकशीच्या कक्षेत असल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. यापैकी 300 ते 400 कंपन्यांचे कामकाज संशयास्पद आढळले आहे. या कंपन्यांवर कारवाई होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. यामध्ये कर्ज ॲप्स आणि ऑनलाइन जॉब ऑफर करणाऱ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. असे संबंधित वृत्तसंस्थेने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

हेही वाचा : टीसीएस, रिलायन्स नाही, तर ‘या’ बँकेच्या शेअरची कमाल, 5 दिवसांत गुंतवणूकदारांनी कमावले 32 हजार कोटी!

आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना तिलांजली

डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे या कंपन्या भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नाहीत. यामुळे देशातील अनेक ग्राहक फसवणुकीला बळी पडले आहेत. याशिवाय अशी कर्जे देणाऱ्या कंपन्याही लोकांचे मानसिक शोषण करू लागतात. त्यांचे व्याजदरही खूप जास्त आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी सरकारने ही तपासणी सुरू केली होती. तसेच लोकांना खोट्या नोकरीच्या ऑफर देऊन फसवले जात आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने ही मोहीम हाती घेतली आहे.

हेही वाचा : …’या’ 76 रुपयांच्या आयपीओवर तुटून पडले गुंतवणूकदार; अजूनही आहे खरेदीची संधी!

तीन महिन्यांत कारवाईची शक्यता

विशेष म्हणजे या वृत्तात म्हटले आहे की, यातील अनेक कंपन्यांचे संचालक भारतीय आहेत. पण त्यांची बँक खाती चिनी आहेत. तसेच यामध्ये कोणत्याही व्यवहाराच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्यांचा पत्ताही चुकीचा निघाला आहे. काही प्रकरणांमध्ये गुंतवणूक दुसऱ्या नावाने करण्यात आली होती. तर कंपनी अन्य काही व्यवसाय करत असल्याचे आढळून आले. यामुळे आर्थिक फसवणूक करणे खूप सोपे होते. कंपनी कायद्यानुसार या कंपन्यांवर तीन महिन्यांत कारवाई होऊ शकते. असे सूत्रांनी संबंधित वृत्तसंस्थेला माहिती देताना सांगितले आहे.