अमेरिका कर्जाच्या विळख्यात, वाचा… कितीये भारतावरील कर्ज? 7 वर्षात कर्जात 98.65 टक्क्यांनी वाढ!

जगातील सर्वात बलाढ्य अर्थव्यवस्था असलेला अमेरिका हा देश कर्जाच्या विळख्यात सापडल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. दररोज कर्जावरील 1.8 अब्ज डॉलर इतके व्याज अमेरिकेला भरावे लागत आहे. अशातच आता भारत सरकार नेमके किती कर्ज आहे? याची समोर आली आहे. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यात विचारलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने भारत सरकारवरील एकूण कर्जाची माहिती दिली आहे.

भारत सरकारवरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाची आकडेवारी पाहता, भारत सरकारचे थकीत कर्ज पुढील सात वर्षांत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारवर 93.26 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. जे आता 2024-25 मध्ये 185.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहचले आहे. अर्थात देशावरील हे कर्ज जीडीपीच्या 56.8 टक्के आहे. याबाबतची माहिती स्वतः केंद्र सरकारने लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे.

अर्थ राज्यमंत्र्यांची सभागृहाला माहिती

लोकसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान प्रश्नोत्तराच्या तासाला खासदार खलीलपूर रेहमान यांनी अर्थमंत्र्यांना प्रश्न केला. गेल्या सहा वर्षांतील सरकारवर थकीत असलेल्या कर्जाचा तपशील विचारला. तसेच भारत सरकारच्या थकीत कर्जात वाढ झाली आहे का? असेही त्यांनी अर्थमंत्र्यांना विचारले. या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी गेल्या सात आर्थिक वर्षांतील केंद्र सरकारवरील थकित कर्जाची माहिती देताना वरील माहिती सभागृहाला दिली आहे.
(फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

हेही वाचा : नाव मोठं लक्षण खोटं; ‘हा’ बलाढ्य देश कर्जाच्या विळख्यात, व्याज भरताना येतोय नाकी दम!

अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या पंकज चौधरी यांनी सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार, 2019-20 मध्ये सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढून 105.07 लाख कोटी रुपये झाला, जो GDP च्या 52.3 टक्के होता. 2020-21 या आर्थिक वर्षात कोरोना काळात सरकारवरील थकीत कर्ज 121.86 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आणि एकूण कर्ज जीडीपीच्या 61.4 टक्के झाले. तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे थकीत कर्ज 138.66 लाख कोटी रुपये झाले. जे GDP च्या 58.8 टक्के होते. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारवरील थकित कर्जाचा बोजा 156.13 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, जो GDP च्या 57.9 टक्के होता.

याशिवाय 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकारचे थकीत कर्ज 171.78 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. जे जीडीपीच्या 58.2 टक्के आहे. तर आता चालू आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये केंद्र सरकारवरील कर्जात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारवरील कर्ज 185.27 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. जे GDP च्या 56.8 टक्के असू शकते. अर्थात भारत सरकारवरील कर्ज गेल्या सात वर्षांत 92.01 लाख कोटी रुपये किंवा 98.65 टक्क्यांनी वाढले आहे.

अशाने देश 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनणार का?

दरम्यान, खासदार खलीलपूर रहमान यांनी अर्थमंत्र्यांना विचारले की, जर कर्जाचा बोजा इतका वाढलेला असेल. तर केंद्र सरकार भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था कशी बनवणार आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, एप्रिल 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या जागतिक आर्थिक आऊटलूकनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी 3.57 ट्रिलियन डॉलर असणार आहे.