फोटो सौजन्य- iStock
काही काळापूर्वी भारत सरकारने कांदा आणि तांदळाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किमान निर्यात किंमतीवर निर्बंध लादले होते. ते निर्बंध आता काढण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कांदा आणि बासमती तांदुळाच्या निर्यातीला वाढ होणार आहे तसेच शेतकऱ्यांना यावर अधिक दर मिळू शकणार आहे. DGFT ( Directorate General of Foreign Trade) द्वारे आज दि. 13 सप्टेंबर 2024 रोजी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली ज्यामध्ये किमान निर्यात किंमत काढून टाकल्याची घोषणा केली.
देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याची किमान निर्यात किंमत ही 550 डॉलर प्रति टन निश्चित केली होती. तर, बासमती तांदळाची किमान निर्यात किंमत ही 950 डॉलर प्रति टन निश्चित करण्यात आली होती. यापेक्षा कमी दराने कांदा आणि बासमती तांदूळ परदेशात पाठवता येत नव्हता. त्यामुळे आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील निर्यातीवर याचा थेट परिणाम झाला होता. लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतरच्या पावसाळ्यामुळे कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होण्याची भीती सरकारला वाटत होती.
राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन निर्णय
येत्या काळात महाराष्ट्र आणि हरियाणा आणि इतर राज्यांमध्ये निवडणूका आहेत या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा या राज्यातील कृषी क्षेत्र अत्यंत महत्वाचे क्षेत्र आहे त्यामुळे या निर्णयामुळे तेथील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रामध्ये कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. नाशिक पट्टा तर कांद्याचा प्रमुख उत्पादक आहे. लोकसभेच्या निवडणूकीत या निर्बंधाचा परिणाम झाल्याचे बोलले गेले होते. यापूर्वी कांदा आणि बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी उठवताना सरकारने किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा आणला होता.
गहू साठ्यावरील मर्याद, वाढते दर कमी करण्याचा प्रयत्न
सर्वात महत्वाचे धान्य असलेल्या गव्हाच्या साठ्यावरील मर्यादा सरकारने कमी केली आहे. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांना फक्त 2000 मेट्रिक टन गव्हाचा साठा करता येणार आहे. या अगोदर ही मर्यादा 3000 मेट्रिक टन होती. सध्या गव्हाचे दर हे 2700 रुपये प्रति क्विंटल पोहचले आहेत. ते कमी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
