शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची धमाकेदार घोषणा, तूर उत्पादकांना होणार जबरदस्त फायदा

Toor Procurement: केंद्र सरकारने पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियानाला २०२५- २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकारने पुढील चार वर्षे १०० टक्के तूर, उडद आणि मसूर खरेदीची परवानगी दिली.

Toor Procurement Marathi News: तूर उत्पादक राज्यांमध्ये तूरीची सरकारी खरेदी सुरू आहे. तूर डाळीची ही खरेदी लक्ष्याच्या जवळपास ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशात तूर खरेदी करण्याची अंतिम मुदतही वाढवली आहे. केंद्र सरकारने डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी २०२४-२५ या खरेदी वर्षासाठी राज्य उत्पादनाच्या १०० टक्के समतुल्य किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (PSS) तूर, उडीद आणि मसूर खरेदीला मान्यता दिली आहे.

२०२४-२५ मध्ये देशात तूरडाळीचे उत्पादन ३५.११ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, तर २०२३-२४ मध्ये ते ३३.८५ लाख टन होते. २०२४-२५ मध्ये, मसूरचे उत्पादन १८.१७ लाख टन आणि हरभराचे उत्पादन ११५.३५ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी! ‘ही’ कंपनी देतेय डिविडेंडवर स्पेशल डिविडेंड, रेकॉर्ड डेट लक्षात ठेवा

सरकारने आतापर्यंत किती तूर खरेदी केली?

गेल्या महिन्यात, केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत १३.२२ लाख टन तूर खरेदी करण्यास मान्यता दिली होती. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत एमएसपीवर तुरीची खरेदी सुरू आहे. २०२४-२५ या खरेदी वर्षात, २२ एप्रिलपर्यंत, या राज्यांमध्ये एकूण ३.९२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली आहे.

ज्यामुळे या राज्यांमधील २,५६,५१७ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. नाफेडच्या ई-समृद्धी पोर्टल आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती पोर्टलवर पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून तूर खरेदी केली जाते. तुरी व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने ९.४० लाख टन मसूर आणि १.३५ लाख टन उडद डाळ सरकारी खरेदीला मान्यता दिली आहे.

आंध्र प्रदेशात तूर खरेदीचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे

आंध्र प्रदेशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने आंध्र प्रदेशात खरेदीचा कालावधी ३० दिवसांनी वाढवला आहे. आता आंध्र प्रदेशात २२ मे पर्यंत अरहर खरेदी करता येईल. यापूर्वी, सरकारने कर्नाटकातील अरहर खरेदी कालावधी १ मे पर्यंत ३० दिवसांनी वाढवला होता.

केंद्र सरकारने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की, देशातील डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी पुढील चार वर्षांसाठी २०२८-२९ पर्यंत राज्याच्या तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादनाच्या १०० टक्के खरेदी केंद्रीय नोडल एजन्सीज NAFED आणि NCCF द्वारे केली जाईल.

केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे उद्दीष्ठ ठेवले आहे. त्यासाठी सरकारने एकात्मिक पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अर्थात पीएम-आशा अभियान सुरु करण्यात आले. या अभियातून कडधान्य, तेलबिया आणि खोबऱ्याची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणार आहे.

जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज केला कमी, कारण काय? जाणून घ्या