जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज केला कमी, कारण काय? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
World Bank Lowers India’s FY26 Growth: फिच रेटिंग्ज आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नंतर आता जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक विकास दराचा अंदाज कमी केला आहे. जागतिक आर्थिक कमकुवतपणा आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) भारताचा विकासदर ०.४ टक्क्याने कमी करून ६.३ टक्के केला.
जगभरात सुरू असलेल्या व्यापार युद्धामुळे आणि अनेक देशांमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक आर्थिक वाढीचा वेग मंदावला आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्याचा भारतावरही परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक बँकेने त्यांच्या मागील अंदाजात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता. जागतिक बँकेने आपल्या द्वैवार्षिक प्रादेशिक दृष्टिकोनात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २४-२५ मध्ये भारतातील वाढ निराशाजनक होईल कारण खाजगी गुंतवणूक हळूहळू वाढली आणि सार्वजनिक भांडवली खर्च सरकारी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला.
जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवाल ‘साउथ एशिया डेव्हलपमेंट अपडेट – टॅक्सिंग टाईम्स’ नुसार, भारताचा आर्थिक विकास दर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ६.५ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ६.३ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे रेपो दरात कपात आणि नियामक सरलीकरणामुळे खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते, परंतु जागतिक आर्थिक मंदी आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे हा फायदा मर्यादित असू शकतो.
जागतिक बँकेच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की कर कपातीमुळे खाजगी वापराला चालना मिळेल, तर सार्वजनिक गुंतवणूक योजनांच्या चांगल्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी गुंतवणूक वाढेल. तथापि, व्यापार धोरणांमधील बदल आणि जागतिक विकासातील मंदीमुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. शिवाय, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेमुळे दक्षिण आशियाच्या आर्थिक शक्यता देखील कमकुवत झाल्या आहेत आणि बहुतेक देशांसाठी वाढीचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) मंगळवारी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज कमी केला. जानेवारीमध्ये अंदाजित ६.५ टक्के व्याजदर आता चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.२ टक्के करण्यात आला आहे. फिच रेटिंग्जने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा अंदाज ६.४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. आर्थिक घडामोडींमध्ये मंदी असताना, आरबीआयने मार्च २०२५ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठीचा विकासदराचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवरून ६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
