मोफत योजनांपेक्षा रोजगाराच्या संधी निर्माण करा; सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी!

महाराष्ट्र पहिला, गुजरात दुसरा, यूपी तिसरा, आयकर रिटर्न भरण्यात महिला आघाडीवर; वर्षानुवर्ष वाढतीये संख्या!

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, केवळ करदाते राहिले आहेत. तुम्ही मोफत रेशन ऐवजी रोजगार निर्माण करायला हवेत. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत कठोर वक्तव्य केले आहे. समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस रामगोपाल यादव यांनी याबाबत भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मत योग्य आहे, लोकांना रोजगार मिळत नाही. भोजन सर्वांना मिळायला हवे. नवे रोजगार निर्माण केले असते तर त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे कायमस्वरुपी स्थिती निर्माण झाली असती. सुप्रीम कोर्टाचे मत योग्य आहे, असे रामगोपाल यादव म्हणाले आहे.

काँग्रेस खासदार रंजीत रंजन यांनी देखील याबाबत भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने शंभर टक्के योग्य म्हटले आहे. ज्या प्रमाणे भाजप सरकार 51 कोटी लोकांना रेशन देऊन दाखवत आहे की, दोन रोटी खा आणि मते आम्हाला द्या, असे चालू आहे. रोजगारासाठी दिला जाणारा मोबदला वाढवा, त्यासाठी काम करावे. तुम्ही म्हणत होता की रेवडी वाटायला नको आणि रेवडी वाटून देशातील लोकांना बेरोजगार केले, असे रंजीत रंजन म्हणाल्या आहे.

संजय मल्होत्रा असणार ​​रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर, 11 डिसेंबरला स्वीकारणार पदभार!

काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांनी सुप्रीम कोर्टाने जे मत व्यक्त केले आहे. त्यावर केंद्र सरकारने विचार केला पाहिजे. सभागृहात जेव्हा हा विषय येईल तेव्हा चर्चा करु, असेही ते म्हणाले आहे. ई- श्रम पोर्टलवरील 28 कोटी स्थलांतरित मजुरांना आणि अकुशल मजुरांना रेशन कार्ड देण्यासंदर्भातील प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.

दरम्यान, या प्रकरणारवर सुप्रीम कोर्टात प्रशांत भूषण आणि महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने लॉकडाऊन लागू केले होते. त्यावेळी स्थलांतरित मजुरांना रेशन देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी त्याला मुदतवाढ देण्यात येत होती.