100 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निर्मितीची डील रद्द; वाचा… केंद्र सरकारने का केलीये डील रद्द!

केंद्र सरकारने १०० वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निर्मितीची डील रद्द केली आहे. महागडी किंमत असल्याने भारतीय रेल्वेकडून हे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून या १०० वंदे भारत ट्रेन तयार करण्यासाठी आणि देखभालीसाठी ३० हजार कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र, फ्रेंचची बहुराष्ट्रीय कंपनी एल्सटॉम इंडियासोबत बोलणी फिस्कटल्याने हे टेंडर रद्द झाले आहे.

देशभरात मागील काही काळापासून ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ही भारतीय रेल्वेची अर्ध-द्रुतगती रेल्वे सेवा चांगलीच चर्चेत आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारने नव्याने निर्माण केल्या जाणाऱ्या स्वदेशी बनावटीच्या १०० ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ट्रेन खरेदी करण्याची डील रद्द केली आहे. महागडी किंमत असल्याने भारतीय रेल्वेकडून हे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारकडून या १०० वंदे भारत ट्रेन तयार करण्यासाठी आणि देखभालीसाठी ३० हजार कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र, आता ते रद्द करण्यात आले आहे.

नेमकी का झाली डील रद्द?

फ्रेंचची बहुराष्ट्रीय कंपनी एल्सटॉम इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक ओलिवियर लॉयसन यांनी म्हटले आहे की, कंपनीने भारत सरकारसोबत प्रति वंदे भारत ट्रेनसाठी 150.9 कोटींची डील केली होती. मात्र, सरकारने 140 कोटींची मागणी लावून धरली होती. मात्र, आता ही निविदा रद्द झाली आहे. सरकार नव्याने या रेल्वे प्रोजेक्टसाठी निविदा काढू शकते. पुढील सात वर्षात या १०० वंदे भारत ट्रेन तयार होऊन रेल्वेच्या ताफ्यात सहभागी होणार आहे.
(फोटो सौजन्य : istock)

हेही वाचा : टॅक्स शुन्यावर आणावा, ही माझीही इच्छा! पण… अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितली अडचण

मागील टेंडर 120 कोटी रुपये प्रति ट्रेन

मात्र, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून या रद्द झालेल्या निविदेबाबत काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. यापूर्वी भारत सरकारने २०० वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निर्मिर्तीचे टेंडर 120 कोटी रुपये प्रति ट्रेन या हिशोबाने देण्यात आले होते. ज्यातील सर्व वंदे भारत ट्रेन या स्टीलच्या बनवण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता नव्याने रेलवेच्या ताफ्यात येणाऱ्या ट्रेनसाठी सरकारने अल्युमिनियमच्या ट्रेनची डील केली आहे.

३५ वर्षांपर्यंत मिळणार देखभाल खर्च

भारतीय रेल्वेला अपेक्षा होती की, या टेंडरसाठी कमीत कमी ५ कंपन्या समोर येतील. मात्र, टेक्निकल राउंडमध्ये अनेक कंपन्या निविदा प्रक्रियेतून बाहेर फेकल्या गेल्या. केंद्र सरकारच्या प्रोटोकॉलनुसार, कंपन्यांना प्रत्येक वर्षी कमीत कमी १० ट्रेन सरकारला द्यायची आहेत. हे टेंडर मिळवलेल्या कंपन्यांना ट्रेनच्या डिलिव्हरीसाठी १३ हजार कोटी रुपये आणि बाकी १७ कोटी रुपये हे पुढील ३५ वर्षांसाठी देखभालीसाठी देखील दिले जाणार आहे.