टॅक्स शुन्यावर आणावा, ही माझीही इच्छा! पण... अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितली अडचण
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्राप्तिकराविषयी आज (ता.१३) मोठे विधान केले आहे. सलग सातवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. प्रत्येकवेळी प्राप्तिकर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणार का? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर येतो. पण टॅक्स कमी करता येत नसल्याबाबत त्यांनी खंतही व्यक्त केली आहे. त्या आज भोपाळ येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशनच्या (आयआयएसईआर) दीक्षांत समारंभात बोलत होत्या.
“टॅक्स शुन्यावर आणावा, ही माझीही इच्छा”
सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) कर वाढवण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून ‘कर’ हा चर्चेचा विषय बनला आहे. अनेकदा अर्थसंकलकल्पात होणार टॅक्स कमी होणार अशी वल्गना केली जाते. मात्र, अर्थसंकल्पात टॅक्स कमी न झाल्याने निर्मला सीतारमण समाजमाध्यमांवर ट्रोल देखील झाल्या. तसेच विरोधकांकडूनही त्यांच्यावर याबाबत टीका करण्यात आली. त्यानंतर आता आज सीतारमण यांनी भोपाळ येथे आपली अडचण सांगितली. त्या म्हणाल्या, टॅक्स शुन्यावर आणावा, अशी माझीही इच्छा आहे. पण देशासमोरील आव्हानांमुळे हे करता येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : तुम्हीही चुकीचा आयटीआर भरलाय का? आयकर विभाग पाठवतंय नोटीस… हलक्यात घेऊ नका!
देशासमोर मोठी आव्हाने
“अनेकदा अर्थमंत्री असताना, जेव्हा मला आमचे कर असे का आहेत? याचे उत्तर लोकांना द्यावे लागते. तेव्हा मला नेहमीच खंत असते. आपण ते आणखी कमी का करू शकत नाही? मला तर कर शून्य असावा असे वाटते. मात्र, देशासमोरील आव्हाने मोठी असल्यामुळे तसे करता येत नाही.” असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या आहेत.
कुठे जातो नेमका कराचा पैसा?
‘केंद्र सरकारने पैसे गुंतवले आहेत. जीवाश्म इंधनापासून अक्षय ऊर्जेपर्यंतच्या संक्रमणासाठी जगभरातून भरपूर पैसे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु ते पैसे अद्याप आलेले नाहीत. करांमुळेच अक्षय ऊर्जा आणि नवोपक्रम यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना निधी मिळतो.’ त्यामुळे अशा परिस्थितीत पुढे जायचे असल्याने कर कमी करता येत नाही. असेही त्या म्हणाल्या आहेत.
हेही वाचा : भारतीय कंपन्यांचा जगभरात डंका; जेएसडब्ल्यूने खरेदी केली ऑस्ट्रेलियाची ‘ही’ कंपनी!
अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यावर टीका
भांडवली नफा कर व्यवस्था बदलण्याच्या आणि इंडेक्सेशनचा बेनिफिट काढून टाकण्याच्या प्रस्तावावर अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यावर खूप टीका झाली होती. केंद्र सरकारने स्थावर मालमत्तेवर कर आकारणीत काही शिथिलता दिली आहे. करदात्यांना इंडेक्सेशनशिवाय 12.5 टक्के कमी दर किंवा इंडेक्सेशनसह 20 टक्के जास्त दर मिळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 23 जुलै 2024 ही कट ऑफ तारीख ठेवण्यात आली आहे.