डिजिटल पेमेंट होतील महाग, UPI आणि RuPay व्यवहारांवर लागणार व्यापारी शुल्क!

UPI and RuPay merchant charges: हे शुल्क सरकारने २०२२ मध्ये माफ केले. आता बातमी अशी आहे की सरकार पुन्हा ते लागू करण्याचा विचार करू शकते. सध्या, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारे सुविधा दिलेल्या UPI आणि RuPay

UPI and RuPay merchant charges Marathi News: UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच शुल्क आकारले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की UPI करणे मोफत होणार नाही, त्यासाठी तुम्हाला वेगळे पैसे देखील द्यावे लागू शकतात. खरं तर, एका मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क परत आणण्याच्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन करत आहे. जर असे झाले तर डिजिटल पेमेंट महाग होईल.

सरकार या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क लादण्याची तयारी करत आहे. डिजिटल पेमेंट उद्योगात, मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ही रक्कम व्यापारी किंवा दुकानदाराला पेमेंट सेवा सुरू करण्यासाठी द्यावी लागते. हे शुल्क सरकारने २०२२ मध्ये माफ केले. आता बातमी अशी आहे की सरकार पुन्हा ते लागू करण्याचा विचार करू शकते. सध्या, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे सुविधा दिलेल्या UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवर कोणताही MDR लागू नाही.

‘हा’ हैवीवेट स्टॉक 20 टक्क्यापेक्षा जास्त घसरला, एका तासात 18,000 कोटी रुपये स्वाहा!

पुनरावलोकनाधीन आहे

एका बँकरच्या हवाल्याने वृत्तात म्हटले आहे की, मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहारांवर MDR पुन्हा लागू करण्याची औपचारिक विनंती बँकिंग उद्योगाने केंद्र सरकारला सादर केली आहे आणि संबंधित विभाग त्याचा आढावा घेत आहेत. प्रस्तावानुसार, जीएसटी दाखल केल्याच्या आधारे ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो. सरकार UPI साठी एका टायर्ड प्राइसिंग मॉडेलचा विचार करू शकते, जिथे मोठे व्यापारी जास्त शुल्क भरतील तर लहान व्यवसाय कमी शुल्क भरतील. ४० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट मोफत राहतील, असे अहवालात म्हटले आहे.

UPI व्यवहार

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, UPI ने १६.११ अब्ज व्यवहार नोंदवले, जे जवळजवळ २२ ट्रिलियन रुपये होते. जानेवारीमध्ये एकूण व्यवहार १६.९९ अब्ज झाले.

मोठ्या व्यापाऱ्यांवर एमडीआर लादला जाईल का?

मीडिया रिपोर्ट ईटीनुसार, बँकिंग उद्योगाने सरकारला एक प्रस्तावही पाठवला आहे. या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की ज्या दुकानदारांची वार्षिक उलाढाल ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यावर एमडीआर लावला जाईल. सरकार सध्या या प्रस्तावावर विचार करत आहे. सरकार एक स्तरीय प्रणाली देखील लागू करू शकते. याचा अर्थ असा की मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून जास्त शुल्क आकारले जाईल, तर व्यापाऱ्यांकडून कमी किंवा अजिबात शुल्क आकारले जाणार नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ योजनेमुळे अमेरिकन शेअर बाजारात मोठी घसरण, भारतावर काय होईल परिणाम?