डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीमुळे शेतकरी आणि व्यापारी नाराज, डाळींच्या पेरणीवर परिणाम

सरकारने १५ मे २०२१ पासून मोफत श्रेणी अंतर्गत तूर आणि डिसेंबर २०२३ पासून पिवळे वाटाणे आयात करण्यास परवानगी दिली होती, त्यानंतर ही मोफत व्यवस्था वेळोवेळी वाढविण्यात आली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने तूर आणि

डाळींच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली, ज्यामुळे कॅनडा, आफ्रिकन देश आणि रशियामधून मोठ्या प्रमाणात डाळींची आयात झाली आणि देशातील डाळींच्या किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्या. किमती घसरल्याने डाळींच्या पेरणीवरही परिणाम झाला आहे.

आता शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी केंद्राकडे डाळींच्या स्वस्त आयातीवर बंदी घालण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारात किमती स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना डाळींच्या पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. या पाऊलामुळे पुढील २ ते ३ वर्षांत देश डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल असा विश्वास आहे.

पाच वर्षांत 10000 टक्यांची तूफानी तेजी! ‘या’ मल्टीबॅगर कंपनीचा नफा तिप्पट वाढला

सरकारने १५ मे २०२१ पासून मोफत श्रेणी अंतर्गत तूर आणि डिसेंबर २०२३ पासून पिवळे वाटाणे आयात करण्यास परवानगी दिली होती, त्यानंतर ही मोफत व्यवस्था वेळोवेळी वाढविण्यात आली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने तूर आणि पिवळे वाटाणे यांच्या शुल्कमुक्त आयात धोरणाला पुढील मार्च अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. देशांतर्गत बाजारात तूर आणि वाटाण्यांचा पुरवठा स्थिर राहावा आणि संभाव्य भाववाढ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

शुल्कमुक्त आयातीमुळे डाळींच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये हरभरा डाळीचे दर ८,००० रुपये प्रति क्विंटलवरून ६,२०० रुपये प्रति क्विंटलवर आले आहेत, तर तूर डाळीचे दर ११,००० रुपये प्रति क्विंटलवरून ६७०० रुपये प्रति क्विंटलवर आले आहेत. याच काळात, पिवळ्या वाटाण्यांचे दर ४,१०० रुपये प्रति क्विंटलवरून ३,२५० रुपये प्रति क्विंटलवर आले आहेत.

किमती घसरल्यामुळे तूर पेरणीच्या क्षेत्रात घट झाली आहे. सामान्य पाऊस असूनही, जुलै अखेरीस तूर पेरणी क्षेत्र ८ टक्क्यांनी घटून ३४.९० लाख हेक्टरवर आले, तर गेल्या वर्षी तूर पेरणी ३७.९९ लाख हेक्टरवर झाली होती. तूर पेरणी क्षेत्र साधारणतः ४५ लाख हेक्टर आहे.

कृषी किसान आणि व्यापार संघाचे अध्यक्ष सुनील कुमार बलदेवा म्हणाले की, सध्या भारतात डाळींचा जास्त पुरवठा होत आहे, कारण बंदरे रशिया आणि कॅनडामधून पिवळ्या वाटाण्याच्या खेपांनी भरलेली आहेत. ते म्हणाले की, आम्ही सरकारला स्वस्त आयात थांबवण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून पेरणीच्या हंगामात किमती स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना अधिक क्षेत्रात डाळींची लागवड करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, जेणेकरून भारत पुढील २-३ वर्षांत स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षी हरभरा लागवडीत घट झाली तेव्हा आमच्या संघटनेने सर्वप्रथम सरकारला पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात शुल्क कमी करण्याची विनंती केली होती.

मार्च २०२६ पर्यंत सरकारने तूर, पिवळे वाटाणे आणि उडीद यांच्या करमुक्त आयातीला परवानगी दिल्याने भारतीय बाजारपेठेत डाळींची आयात सुरूच आहे. विशेषतः ४०० अमेरिकन डॉलर्स प्रति टन पेक्षा कमी दराने पिवळ्या वाटाण्याची आयात बाजारपेठेतील खेळ बिघडवत आहे आणि इतर डाळींच्या किमतीही खाली आणत आहे.

जगातील सर्वात मोठा डाळी उत्पादक देश असूनही, भारत वाढती देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात विक्रमी ६६.३ लाख टन डाळी आयात करण्यात आल्या. या काळात डाळींची आयात २०२३ च्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट होती. यामध्ये सर्वात आश्चर्यकारक वाटा पिवळ्या वाटाण्यांचा होता. एकूण आयातीपैकी ४५ टक्के म्हणजे २९ लाख टन पिवळ्या वाटाण्यांचा वाटा होता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०२३ पर्यंत भारताने पिवळे वाटाणे अजिबात आयात केले नव्हते.