आधी धक्का, नंतर मान्यता…! अमेरिकन कोर्टाने टॅरिफ योजनेला स्थगिती का दिली? कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Trump Tariff: वॉशिंग्टन कोर्ट ऑफ अपीलने म्हटले आहे की ते कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करत आहेत आणि लवकरच सरकारच्या अपीलवर विचार करतील. दोन्ही पक्षांना उत्तर देण्यासाठी तारखा देण्यात आल्या आहेत.

Trump Tariff Marathi News: अमेरिकेच्या एका अपील न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले सर्वात मोठे शुल्क तात्पुरते पुनर्संचयित केले. ट्रम्प यांनी शुल्क लादून आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत आणि त्यांना तात्काळ स्थगिती दिली आहे, असे कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते तसेच डोनाल्ड ट्रम्पच्या टॅरिफला असंवैधानिक घोषित केले होते. पण दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांना त्यांच्या टॅरिफ धोरणावर दिलासा मिळाला. 

शुल्काबाबत न्यायालयीन लढाई सुरूच

वॉशिंग्टन कोर्ट ऑफ अपीलने म्हटले आहे की ते कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करत आहेत आणि लवकरच सरकारच्या अपीलवर विचार करतील. दोन्ही पक्षांना उत्तर देण्यासाठी तारखा देण्यात आल्या आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते की संविधानानुसार कर आणि जकात लादण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्रपतीकडे नाही. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक शक्ती कायद्याचा उल्लेख केला, जो राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात लागू होतो.

शेअर बाजारात पुन्हा घसरण, सेन्सेक्स ८१५०० च्या खाली तर निफ्टी ९७ अंकांनी घसरला

ट्रम्प प्रशासनाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली आहे परंतु ते म्हणाले की ते अपील जिंकण्याची किंवा दर कायम ठेवण्यासाठी इतर राष्ट्रपती अधिकारांचा वापर करण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी स्वतः सोशल मीडियावर लिहिले की त्यांना आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालय हा ‘भयानक आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या धोकादायक निर्णय’ रद्द करेल. त्यांनी न्यायव्यवस्थेवरही टीकेचे निशाणे लावले.

व्यापार आणि टॅरिफचा जागतिक परिणाम

ट्रम्पने जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशावर दबाव आणण्यासाठी टॅरिफचा वापर केला. या निर्णयाचा व्यापार युद्ध रणनीतीवर परिणाम होऊ शकतो. अनेक देशांनी यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी सांगितले की हा निर्णय त्यांच्या दीर्घकालीन विचारांशी सुसंगत आहे ज्यामध्ये ते ट्रम्पच्या टॅरिफला चुकीचे मानतात. बाजाराने या निर्णयाबद्दल काही सावध आशावाद दाखवला, परंतु लांब अपील प्रक्रियेमुळे शेअर्सना फारसा फायदा झाला नाही.

ट्रम्पच्या टॅरिफबाबत भविष्यात अजूनही अनिश्चितता असेल असे तज्ञांचे मत आहे. तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव लादलेल्या स्टील, अॅल्युमिनियम आणि कारवरील काही शुल्कांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही आणि ते सुरूच राहतील. लहान व्यावसायिकांच्या वतीने लढणाऱ्या एका गटाने म्हटले आहे की अपीलीय न्यायालयाचा हा निर्णय फक्त एक पाऊल आहे आणि शेवटी न्यायालय लहान व्यावसायिकांना होणारे नुकसान समजून घेईल.

ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत

एप्रिलमध्ये शुल्क लादल्यानंतर, ट्रम्प यांनी बहुतेक शुल्क ९० दिवसांसाठी थांबवले होते आणि द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबद्दल बोलले होते. ब्रिटनसोबत करार झाला पण इतर देशांशी चर्चा अजूनही प्रलंबित आहे. व्यापार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की न्यायालयाच्या निर्णयाभोवती असलेली अनिश्चितता आणि अपील जपानसारख्या देशांना लवकर करार करण्यापासून रोखू शकतात.

ट्रम्पच्या टॅरिफमुळे अनेक कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे आणि व्यवसायाला फटका बसला आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी त्यांच्या भविष्यातील अपेक्षा कमी केल्या आहेत. अमेरिकेबाहेरील कंपन्या देखील टॅरिफचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्यांच्या योजना बदलत आहेत. 

गुंतवणुकीची शेवटची संधी! या कंपन्यांचे IPO होणार बंद, जाणून घ्या